राज्याच्या आरोग्य विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱया ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानां’मध्ये पालिकेच्या रुग्णालयामध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून काम करणाऱया बाराशे कामगारांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्या, अशी मागणी करीत आज म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने आज सलग चौथ्या दिवशी आंदोलन केले.
‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानां’मध्ये पालिकेच्या रुग्णालयामध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून हे कर्मचारी काम करीत आहेत. डी. एस. एण्टरप्रायझेसच्या माध्यमातून भरती झालेल्या कर्मचाऱयांना 15 ते 20 हजारांच्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत असून त्यांना पुठलीच वेतनवाढ, प्रसूती रजा, पीएफ, आरोग्य विमा या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. कोरोना काळात आरोग्य विभागात काम करणाऱया कामगारांना मागणी करूनही कोरोना भत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱयांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून याविरोधात 17 नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येत आहे. आज शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी आझाद मैदानातील आंदोलन स्थळी भेट देऊन कर्मचाऱयांना मार्गदर्शन केले. यावेळी शिवसेना उपनेत्या विशाखा राऊत, विभागप्रमुख संतोष शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. कर्मचाऱयांच्या या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना अध्यक्ष बाबा कदम,चिटणीस संजय वाघ, सरचिटणीस सत्यवान जावकर यांच्या वतीने निवेदनही देण्यात आले आहे.
वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
कर्मचाऱयांच्या मागण्यांसंदर्भात आयुक्त आरोग्य भवन, पालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱयांना वारंवार पत्र देऊनही आतापर्यंत डी.एस. एण्टरप्रायझेसवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत काम करणारे डॉक्टर, तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, परिचारिका, लसीकरण अधिकारी, समाजविकास अधिकारी, डेटा ऑपरेटर, कामगार, कर्मचाऱयांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
