किलोला 1000 रुपये देतो, तुम्ही नियमाने वागणार का? मटणदराचा प्रश्‍न पुन्हा पेटला

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जयसिंगपूर शहरातील मटणविक्रेत्यांकडून मटण एक हजार रुपये किलो दरानेही घेण्याची तयारी आहे. मात्र, त्यांनी अन्नसुरक्षा व प्रमाण कायदा 2006 मधील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. या कायद्याची अंमलबजावणी मटणविक्रेते करतात का? हे पाहण्याची जबाबदारी नगरपालिका प्रशासनाची आहे, असा पवित्रा मटण दरवाढ विरोधी कृति समितीने घेतल्याने या प्रश्‍नाचा चेंडू नगरपालिकेच्या कोर्टात भिरकावला गेला. यावर शहरातील मटणविक्री दुकानांचे सर्वेक्षण करून या कायद्यातील तरतुदींचे पालन जे मटणविक्रेते करीत नाहीत, त्यांची दुकाने सील करण्याचे आदेश नगराध्यक्षा डॉ. नीता माने यांनी आरोग्य विभागाला दिले. यानंतर सर्वेक्षणात क्षमतेपेक्षा जास्त कोंबड्या दुकानात साठविल्यामुळे एक चिकनदुकान सील करण्यात आले.

मटणविक्रीचे दर मनमानी पद्धतीने वाढवून विक्रेते ग्राहकांच्या खिशाला चाट लावत असल्याच्या निषेधार्थ गेल्या काही दिवसांपासून शहरात समिती स्थापन झाली आहे. या समितीने पालिकेने याबाबत पुढाकार घ्यावा, यासाठी गुरूवारी बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार समितीचे सदस्य सकाळी 11 वाजता नगराध्यक्षांच्या दालनात आले. मात्र, विक्रेत्यांपैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. यानंतर कोल्हापूर येथील मटणाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी पुढाकार घेणारे ऍड. बाबा इंदुलकर, माजी नगरसेवक बाबा पार्टे, दिलीप देसाई यांनी नगराध्यक्षा डॉ. माने व मुख्याधिकारी टीना गवळी यांना 2006 च्या कायद्याची माहिती दिली.

jaysingpur

ऍड. इंदुलकर म्हणाले, खाण्यासाठी कापण्यात येणारे बोकड सुदृढ असल्याचा निर्वाळा पालिका अथवा शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांनी द्यावा. कापण्यासाठी व अडकविण्यासाठी स्टीलचीच हत्यारे असावीत. मटणविक्री दुकानात गीझर, फरशी, फ्रीजर हवेत. कापल्या जाणार्‍याला बेशुद्ध करूनच कापावे. सातत्याने या दुकानांचे सर्वेक्षण पालिकेने करावे, अशा अनेक तरतुदी या कायद्यात आहेत. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे पालिकेचेच काम आहे. अन्यथा मटणविक्री दुकानांतील अस्वच्छतेमुळे, रोगी प्राणी कापल्यामुळे ग्राहकांच्या जिवाला अपाय होऊ शकतो. परिणामी या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.

jaysingpur1

यावर समितीचे चंद्रकांत जाधव, अजित पवार, सुरेश शिंगाडे आदिंनी अशी काटेकोर अंमलबजावणी होत असेल व ग्राहकांच्या जिवाला अपाय होऊ नये, म्हणून नगरपालिका जबाबदार राहणार असेल, तर आम्ही दराबाबत कोणतेही आंदोलन करणार नाही. मात्र, पालिका प्रशासन याबाबत अपयशी ठरले, तर आम्ही जनहित याचिकाही दाखल करू, अशी भूमिका घेतली. त्यावर मुख्याधिकारी टीना गवळी यांच्याशी चर्चा करून नगराध्यक्षा डॉ. नीता माने यांनी आरोग्य विभागाला मटण मार्केटचे सर्वेक्षण करून वरील निकष पूर्ण न करणार्‍या दुकानांना सील ठोकण्याचे आदेश दिले.