मुख्यमंत्री जनतेचा पैसा खर्च करून दावोसला गेले, पण तिथे जाऊन मंत्रालयाच्या बाजूला असलेल्या आणि कांदिवलीतील छोटय़ा गाळ्यांमध्ये चालणाऱ्या कंपनीबरोबर हजारो कोटींचे करार केले, असे पटोले यांनी सांगितले. आकडे फुगवायचे, बेरोजगार तरुणांना फसवायचे आणि महाराष्ट्राच्या संपत्तीची बोगस कंपन्यांना लूट करू द्यायची हेच सरकारचे धोरण आहे, अशा शब्दात काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत दावोस मुद्दय़ावरून सरकारचे वाभाडेच काढले.
नियम 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर नाना पटोले यांनी सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. कांदिवलीतील एका इमारतीमधील छोटय़ाशा गाळ्यामधील केवळ 4-5 लाख भांडवल असलेल्या कंपनीसोबत सरकारने 4 हजार कोटी रुपयांचा करार केल्याचा पर्दाफाश पटोले यांनी केला. ती कंपनी राज्यात 6 हजार रोजगार देणार असा दावा सरकारने केला आहे, असे सांगताना, करार करण्यापूर्वी कंपन्यांची आर्थिक क्षमता तपासली जात नाही का? असा सवाल पटोले यांनी केला. लोढा, अदानी, एसबीजी ग्रुप, कल्याणी आणि बालासोर यांसारख्या मोठय़ा नावांच्या आडून बोगस कंपन्यांचे हित जपले जात आहे. उद्योगांच्या नावाखाली जमिनी लाटण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला.
गेल्या पाच वर्षांतील करारांची श्वेतपत्रिका काढा
गेल्या पाच वर्षांत दावोसमध्ये नेमके किती करार झाले, त्यातील किती उद्योग प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरले आणि किती रोजगार मिळाले, याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही नाना पटोले यांनी यावेळी केली.
शेतकऱ्यांकडून लाखो उकळून फक्त सहा हजार रुपये देता
शेती प्रश्नावरूनही पटोले यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सोयाबीन व कापसाचे दर, अमेरिकेशी झालेला करार तसेच पीएम किसान आणि पीक विम्यावरून त्यांनी जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देऊन दुसरीकडे त्यांच्या शेतमालाचे दर पाडले जात आहेत. खताचे आणि डिझेलचे भाव वाढले आहेत. शेतकऱ्यांकडून लाखो रुपये उकळायचे आणि त्यांच्या हातात सहा हजार रुपये ठेवायचे हे योग्य नाही. शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये जास्त कसे मिळतील यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी सूचनाही पटोले यांनी मांडली. पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
