केरळ राज्यात गरिबी संपली आहे. राज्यात एकही गरीब माणूस सापडणार नाही. राज्यातील गरिबी संपुष्टात आणणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे, अशी माहिती केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी दिली राज्य स्थापन दिनाच्या निमित्ताने आयोजित विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. केरळने याआधीच निरक्षरतेवर मात करत 100 टक्के साक्षर होण्याचा मान मिळवला होता. आता गरिबीवर मात केली आहे.
2021 मध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्री पिनराई यांनी दारिद्र्य निर्मूलन हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. या अंतर्गत राज्य सरकारने 64 हजार अत्यंत गरीब कुटुंबांची नोंद केली होती. या कुटुंबांना चार वर्षे चालणाऱ्या योजनेंतर्गत घर, अन्न, आरोग्य आणि उपजीविकेसाठी आवश्यक मदत करण्यात आली होती.
केरळमधील मंत्री एम. बी. राजेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाच्या अभ्यासात आढळले की, केरळची गरिबी देशात सर्वात कमी 0.7 टक्के इतकी आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून 64 हजार 6 कुटुंबांतील 1 लाख 3 हजार 99 व्यक्ती अत्यंत गरीब असल्याचे आढळले. त्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले. आजच्या केरळ दिन (केरळ पिरावी) विशेष अधिवेशनात बोलताना पिनराई विजयन म्हणाले की, आजच्या केरळ पिरावी दिनाला इतिहासात मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. कारण केरळला आपण अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य बनवू शकलो. याआधी ही विधानसभा अनेक ऐतिहासिक कायदे आणि धोरणात्मक घोषणांची साक्षीदार राहिली आहे. आज विधानसभा केरळच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याची साक्षीदार होत आहे.
100 टक्के साक्षरता अन् डिजिटल साक्षर
केरळ हे याआधी 100 टक्के साक्षरता, डिजिटल साक्षर राज्य आणि पूर्णपणे विद्युतीकरण झालेले राज्य बनलेले आहे. आता केरळ राज्याने अत्यंत गरिबीत असणाऱ्या नागरिकांनाही गरिबीतून बाहेर काढले. 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करत राज्य सरकारने 20 हजार 648 कुटुंबांना दररोजच्या अन्नाची व्यवस्था केली. 85 हजार 751 व्यक्तींना आवश्यक वैद्यकीय उपचार दिले. हजारो कुटुंबांसाठी घरांची व्यवस्था केली. 5400 नवीन घरे बांधली, 5522 घरांची दुरुस्ती केली.
