राज्य पोलिसांच्या अधिकारामध्ये तुमची लुडबुड आवश्यक आहेच का? प्रत्येक प्रकरणात पोलीस तपास करीत नाहीत हे पाहून तिथे जाल आणि स्वतः चौकशी कराल का? संघराज्य रचनेचे काय होईल? कायदा-व्यवस्थेला आपल्याच चौकटीत काम करावे लागेल, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ईडीचे कान उपटले.
तामीळनाडूतील 1000 कोटींच्या दारू घोटाळा प्रकरणात ईडीने मार्चमध्ये तामीळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयावर छापा टाकला होता. संगणक व इतर दस्ताऐवज जप्त केले होते. ईडीच्या त्या कारवाईविरोधातील राज्य सरकार आणि मार्केटिंग कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने ईडीच्या ‘अतिरेकी’ कारवाईवर ताशेरे ओढले आणि खरमरीत सवाल उपस्थित केले. दारू घोटाळ्याचा तपास पोलीस करू शकले नसते का? पोलिसांच्या तपासाच्या अधिकारात ईडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज काय होती? अशी प्रश्नांची अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना खडे बोल सुनावले. त्यानंतर तामीळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशनविरोधातील मनी लॉण्डरिंगचा तपास रोखून न्यायालयाने ईडीला मोठा दणका दिला.
सहा वर्षांत ईडीची बरीच प्रकरणे पाहिलीत!
सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या कारभाराचा खोचक शब्दांत समाचार घेतला. गेल्या सहा वर्षांत मी ईडीची बरीच प्रकरणे पाहिली आहेत. आता अधिक बोलू इच्छित नाही. काही बोललो तर माझे विधान उद्या सोशल मीडियात चर्चेचा विषय बनेल. मागील वेळी परखड बोललो, त्यावेळची माझी टिप्पणी अनेक ठिकाणी चर्चेत आली, त्यावर बातम्या बनल्या, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
ईडीच्या बाजूने कोणीच बोलत नाही!
न्यायालयाने ईडीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सारवासारव केली. त्यांनी ईडीवर चहूबाजूंनी होणाऱ्या टीकेची कबुली न्यायालयापुढे दिली. सोशल मीडियात आमच्या बाजूने कोणीच बोलत नाही. न्यायालय कधी आमच्याबद्दल चांगले बोलले तर ते फार क्वचित कुठेतरी लिहिलेले दिसते. हीच आमची तक्रार आहे, असे राजू यांनी नमूद केले. त्यावर आम्हाला वादविवाद स्पर्धा नकोय. केंद्र आणि राज्यांच्या सीमा संघराज्य रचनेत कुठे आहेत हा मुद्दा आहे, असा टोला सरन्यायाधीशांनी लगावला.
