राजकीय विरोधकांना टार्गेट करणाऱ्या ‘ईडी’च्या चौकशीच्या छळवादाचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा वाभाडे काढले. ईडीने हरयाणा येथील काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेंद्र पवार यांची सलग 15 तास चौकशी केली होती. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तासन्तास चौकशी करायची, हवातसा जबाब वदवून घेण्यासाठी आरोपीवर बळजबरी करायची ही पद्धत पूर्णपणे ‘अमानुष’ आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीवर ताशेरे ओढले आणि सुरेंद्र पवार यांची अटक बेकायदा ठरवली.
हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुलैमध्ये काँग्रेसचे माजी आमदार पवार यांच्या मालमत्तांवर ईडीने छापेमारी केली होती. अवैध खाणकामाच्या प्रकरणात तब्बल 15 तास सलग चौकशी केल्यानंतर पवार यांना मध्यरात्री 1 वाजून 40 मिनिटांनी अटक केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हरयाणा दौऱ्यानंतर कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने ‘बेकायदा’ ठरवली. त्या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अपील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीहा यांच्या खंडपीठाने फेटाळले आणि पवार यांची अटक ‘बेकायदा’ ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. याचवेळी ईडीच्या तपासाच्या ‘अमानुष’ पद्धतीवर खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
अधिकाऱ्यांना धडे देण्याचे हायकोर्टाने दिले होते आदेश
सप्टेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयानेही ईडीला फटकारले होते. भविष्यात अशा प्रकरणांतील संशयितांच्या चौकशीसाठी काही व्यवहार्य वेळेची मर्यादा पाळली पाहिजे. याबाबत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मधील तरतुदींचा विचार करून ईडीने तपासाची पद्धत सुधारण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, त्याच अनुषंगाने आपल्या अधिकाऱ्यांना धडे द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. अवैध खाणकाम हा पीएमएलए कायद्यांतर्गत शेड्युल गुन्हा नाही. त्यामुळे या आरोपावरून तपास यंत्रणा आर्थिक अफरातफरीचा खटला दाखल करू शकत नाही, असे न्यायालयाने ईडीला सुनावले होते.
ईडीचा युक्तिवाद
न्यायालयाने फैलावर घेताच ईडीच्या वकिलांनी तपास यंत्रणेची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला. ईडीने सुरेंद्र पवार यांची सलग 14 तास 40 मिनिटे चौकशी केली, असे उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण चुकीचे आहे. वास्तविक चौकशीदरम्यान पवार यांना ‘डिनर ब्रेक’ दिला होता, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अॅड. झोहेब हुसैन यांनी केला, मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद धुडकावत पवार यांची अटक ‘बेकायदा’ ठरवली.
