संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या झोपडीधारकांना लवकरात लवकर पर्यायी घरे द्या, पुनर्वसनाबाबत महिनाभरात तोडगा काढा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला दिले. वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीशी समन्वय साधून पुनर्वसनासंबंधी तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना केली.
गोरेगाव, मालाड, भांडुप, येऊरपर्यंत विस्तारलेल्या नॅशनल पार्पच्या वनक्षेत्रातील झोपडय़ांमधील 16,800 पुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारने रहिवाशांना मूलभूत सुविधा पुरवल्या नसून पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावलेला नाही, याकडे संस्थेतर्फे अॅड. के. के. तिवारी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरकारने पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्याची माहिती महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी दिली. त्याची दखल घेतानाच न्यायालयाने सरकारला महिनाभरात पुनर्वसनाबाबत तोडगा काढण्याचे बजावले. याप्रकरणी 23 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सरकारच्या दिरंगाईवर कोर्टाची तीव्र नाराजी
मोठय़ा प्रमाणावर झोपडीधारक वर्षानुवर्षे वनक्षेत्रात राहत आहेत. वनक्षेत्रातील बांधकामामुळे पर्यावरणाचेही नुकसान होत आहे. असे असताना सरकारने रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत वेळीच तोडगा का काढला नाही? गेल्या वर्षी वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली, मात्र पुढील वर्षभरात रहिवाशांची समस्या का सोडवली नाही? असे प्रश्न उपस्थित करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
