… तर आपल्याला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल, शरद पवार यांनी व्यक्त केली भीती

13249
शरद पवार – 1) 18 जुलै, 1978 ते 17 फेब्रुवारी, 1980 (पुलोद), 2) 26 जून, 1988 ते 25 जून 1991 (काँग्रेस), 3) 6 मार्च, 1993 ते 14 मार्च, 1995 (काँग्रेस)

केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या सूचना तंतोतंत पाळूया नाहीतर आपल्याला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागणार आहे, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी फेसबुक पेजवरून जनतेशी संवाद साधताना व्यक्त केली आहे. केंद्र व राज्य सरकार व निर्णय घेणाऱ्या घटकांनी या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आपली शक्ती लावली पाहिजे. आपले प्रश्न आपल्यालाच सोडवायचे आहेत त्यामुळे हात न राखता सरकारला मदत करूया. आपले प्रश्न आपल्याला सोडवायचे आहेत त्यासाठी आपण सतर्क राहूया असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले आहे.

आज संबंध विश्वाला कोरोना या महाभयंकर संकटात सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक देशातील, विभागातील घटकांनी, केंद्र व राज्य सरकारांनी चांगले काम केले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना असो या सर्वाना काही धाडसी व तातडीचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. भारताबद्दलची संकटे पाहिली नाही असे नाही. तर कधी काळी महापुर पाहिले, दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती पाहिली. आपण भूकंपासारखं संकटही पाहिलं. यामध्ये जबरदस्त हानीही देशाची, अर्थ व्यवस्थेची, समाजाची झालेली आपण पाहिली आहे. ही संकटे व हे आजचे संकट याची तुलना केली तर हे आजचे संकट गंभीर आहे. दिर्घकालीन भोगावे लागणारे आणि कुटुंबाच्या आरोग्यावर, पशुपक्ष्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आहे असेही शरद पवार म्हणाले. राज्यातील व देशातील अर्थ व्यवस्था बघितली तर प्रत्येक व्यक्तीची जी आर्थिक परिस्थिती आहे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे सरकारच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे हे तुमचं माझं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे असा सल्ला जनतेला दिला.

मी घराबाहेर पडलो नाही. या काळात मी कुणाला भेटलो नाही. एक दोन व्यक्ती सोडल्या तर मी कुणालाही भेटलो नाही आणि भेटूही इच्छित नाही. जो काही संपर्क साधण्याचा प्रसंग येतो तो दुरध्वनीवरुन साधत आहे असे यावेळी शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र व राज्य सरकार आणि विविध संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या सूचनेला प्रतिसाद मोकळेपणाने द्यावा. त्यांनी केलेल्या सूचना पाळूया. दुर्लक्ष केले तर त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील असेही शरद पवार यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. अर्थ मंत्री यांनी काही निर्णय कालच जाहीर केले आहेत. आज रिझर्व्ह बँकेने काही नवीन निर्णय जाहीर केले आहेत. घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करूया परंतु याचे अर्थव्यवस्थेवर काही विपरीत व दिर्घकालीन होणार आहेत. शेती व्यवसाय असेल किंवा कारखानदारी, बेरोजगारी यातील प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होणार आहे त्यासंदर्भात अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी डॉ. गंगाखेडकर यांची मुलाखत टेलिव्हिजनवर बघितल्याचे सांगितले. त्यात त्यांनी सांगितले की, हा रोग वाढतोय परंतु घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यातून उत्तर शोधू शकतो, सुटका करू शकतो. त्यादृष्टीने सरकारने प्रभावी पाऊले टाकली पाहिजेत असा सल्लाही शरद पवार यांनी सरकारला दिला.

शेतीच्या दृष्टीने काही करायला हवे असे सांगतानाच जे पॅकेज दिले ते शेतीच्या दृष्टीने पुरेसे आहे असं मला वाटत नाही. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे ते या अवस्थेत परतफेड करणं शक्य नाही किंवा सोप्पं नाही. याचं कारण अनेक पीकं आज शेतात आहेत. गहू व इतर फळ शेती तयार आहेत. मात्र यासाठीची यंत्रणा नाही, लोकं नाहीत, बाजारपेठ नाही, शेतकऱ्यांसमोर हे अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत. शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारे आहे. या कामासाठी जी गुंतवणूक केली, कर्ज काढले त्या कर्जाला आता चार – पाच वर्षे पीक कर्जाचे हप्ते देण्याची गरज आहे व पहिल्या वर्षात हप्ते वसुली करता कामा नये. त्यांना व्याजात सूट द्यावी. रक्कम परत करण्याची क्षमता राहिली नाही म्हणून त्यांना थकबाकीदार म्हणून त्यांना नवीन कर्ज मिळायचा रस्ता थांबवता कामा नये. आणि त्यांचे खाते एनपीएमध्ये जाता कामा नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे. कापूस पीकही धोक्यात आले आहे. खरेदी थांबली आहे. उत्पादक संकटात सापडला आहे त्यामुळे त्यांना मदत करण्याची गरज आहे अशा सूचनाही शरद पवार यांनी केल्या आहेत.

सरकारने मोफत धान्य देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचे स्वागत आहे. परंतु त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता. शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन कोसळते आहे. याचा परिणाम शेती अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे याची दखलही सरकारने घ्यावी. शिवाय असंघटित कामगार त्यामध्ये न्हावी समाज आहे.माथाडी कामगार आहे व छोटे छोटे व्यवसाय करणारे कामगार आहेत. हे छोटे उदाहरण आहे. त्यांच्या प्रपंचावर परिणाम होतो आहे. या घटकांचाही विचार व्हावा असेही शरद पवार यांनी सांगितले आहे. या भयंकर संकटाच्या काळात वैद्यकीय सेवेतील सर्वजण असतील किंवा कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे पोलीस व अधिकारी असतील हे अहोरात्र धोका पत्करुन काम करत आहेत त्यांचं अभिनंदन करतानाच त्यांना केंद्र व राज्य सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांचे इनक्रीमेंट वाढवून देण्याचा निर्णय व तशी नोंद सरकारने घ्यावी जेणेकरून त्यांना धोका पत्करुन काम केल्याची खात्री त्यांना होईल अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे. याचा परिणाम होणार आहे तो एका दिवसात होणार नाही. एक किंवा दीड वर्ष संबंध अर्थ व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. म्हणून शेती, उद्योग, दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय असेल उद्योग धंदा किंवा अन्य व्यवसाय असेल या प्रत्येक सेक्टरमध्ये सहभागी झालेल्या माणसाच्या खिशाची जपणूक करणं यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकली पाहिजेत. आमच्या सारखे जे घटक आहेत. ते सगळे सरकारच्या कामात सहकार्य करायला तयार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आमदार, खासदार, पदाधिकारी एक महिन्याचे वेतन राज्य व केंद्र सरकारकडे देणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाने जी जी मदत करता येईल ती करावी असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे महाभयानक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या अनुषंगाने जनतेच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण व्हावी, त्यांच्या मनातील भीती दूर व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरुन आज जनतेशी संवाद साधला. राज्यातील वैद्यकीय सुविधा, आर्थिक संकट, कृषी उत्पन्न, कायदा व सुव्यवस्था, कामगारांच्या समस्या अशा आव्हानांबाबत शरद पवार यांनी आपले मत मांडलेच शिवाय केंद्र व राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या.

आपली प्रतिक्रिया द्या