…त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे! नीलम गोऱ्हे यांची मागणी

कर्नाटकाने आता अक्कलकोट व सोलापूर यांच्यावर दावा सांगितला आहे. एक प्रकारे त्यांची वैचारिक दिवाळीखोरी दिसून येत आहे. जसा पाक एक एक चौकी आमची आहे असे म्हणत पुढे पुढे येतो, तशी आक्रमकवादी भूमिका कर्नाटक सरकार घेत आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार तटस्थ भूमिका दाखवत आहे. कर्नाटकच्या मुख्मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मी जाहीर निषेध करत आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे ,असे वक्तव्य विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.

नगर येथे बैठकीसाठी त्या आल्या असता शासकीय विश्रामगृह येथे उपस्थित पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी शिवसेनेचे माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव, शहर प्रमुख संभाजी कदम, युवा सेनेचे राज्यसचिव विक्रम राठोड आदी यावेळी उपस्थित होते. उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या की, दोन दिवसापासून आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचे खास कायदेशीर प्रतिनिधी नेमले. त्याची कमिटी केली आणि जत मधल्या काही गावांच्या मध्ये कानडी भाषेमध्ये शाळांसाठी अनुदान कर्नाटक सरकारने जाहीर केले. हा त्यांचा उद्योग महाराष्ट्रामध्ये हस्तक्षेप करून फूट पाडायचाआहे. हे सातत्याने कर्नाटक सरकारने चालवले आहे.

2012-13साली जेव्हा जत मधल्या काही गावांनी असा ठराव केला होता कारण त्यांना विजेच्या बिलाचा त्रास होत होता. त्यावेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही जत मधले गावकरी भेटले होते. त्यावेळी त्या गावकऱ्यांनी एवढं सांगितले होतं की आम्ही केवळ लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हे केलं. परंतु त्याच्यासाठी म्हणून कर्नाटक सरकारने म्हणायचं की अक्कलकोट, सोलापूरवर आमचाच अधिकार आहे हे योग्य नाही. बेळगावचे जे मूळ मराठी भाषिक आहेत ते मूळचे तिथले आहेत. याउलट सोलापूर आणि या भागामध्ये बहुसंख्येने कन्नड भाषिक नाहीयेत. दुसरे म्हणजे त्यातले अनेक लोक स्थलांतरित आहेत. अशा वेळेला कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री वापरत असलेली भाषा जी आहे ना ती फार ओळखीची वाटते. मी ट्विटरवर त्याच्यात सुद्धा म्हटलेलं आहे की जसं पाक पाकिस्तान करतो की ही चौकी आमची या पद्धतीने आक्रमणवादी भूमिका कर्नाटक सरकार घेत आहे , त्याच्याच केंद्र सरकारची भूमिका जी आहे, ती त्यांनी अत्यंत तटस्थ भूमिका ते दाखवत आहेत. पण मुळामध्ये एका बाजूला मराठी भाषिकांना चुचकारायचे आणि दुसरीकडे कानडी मतांवरती डोळा ठेवायचा, असा त्यांचा डाव असावा अशी शंका वाटते.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा मी अगदी मनापासून निषेध करते. पण मला असं वाटतं की कुठल्या नियमाने ते अक्कलकोट व सोलापूर वरती स्वतःची अशी अत्याचार करण्याची भूमिका घेत आहेत. त्यामध्ये त्यांची खरोखर वैचारिक दिवाळखोरी दिसते आहे. बेळगाव आणि सातत्याने तिथल्या मराठी बांधवांच्यामध्ये गावाची नाव बदललं बदलणे, मराठी नेत्यांची अवहेलना करून त्यांना अटक करण्याचा विषय असेल, त्याचबरोबर शिवाजी महाराजांचा पुतळा हलवून तिथे झेंडे लावणं आणि तिथल्या शिवाजी महाराज प्रेमींवरती हल्ले करणं, हल्ले करणाऱ्यांना संरक्षण देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी कर्नाटक सरकार सातत्याने करते आहे. केंद्र सरकारने अशीच जर का बघायची भूमिका ठेवली तर याचं एक चांगल्या प्रकारे लोकशाही पद्धतीनेच केंद्र सरकारला सुद्धा उत्तर महाराष्ट्राची जनता देईल याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवावी असे त्या म्हणाल्या.

राज्यपालांच्या भूमिका बद्दल विचारले असता, महात्मा फुले बद्दलपण राज्यपालांच्या बोलण्यातून आलेले वक्तव्य असेच अज्ञानातून आले होते. त्यांच्या मनात हे विचार कसे येतात असा प्रश्न पडतो. म्हणून अशा व्यक्तींनाचा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा. राज्यपाल फारच मस्करी ने बोलतात. त्यांच्या बाबत सगळ्यांची नाराजी आहे. पण त्याचबरोबर केंद्र सरकारची सुद्धा अशा गोष्टींमध्ये जबाबदारी असते. आपल्या राज्याचा गरिमा देशाचा गरिमा हा सांभाळला गेला पाहिजे अस त्या म्हणाल्या.

दिल्लीच्या सत्तेसमोर महाराष्ट्र झुकत नाही. त्यांचा अपमान करणं त्यांचा अवमूल्यन करणं हे स्व. यशवंतराव चव्हाणांपासून घडलेले आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे.संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर ही मुंबई मराठी माणसांची आणि महाराष्ट्राची होण्यासाठी अण्णाभाऊ साठे यांच्यासहित अनेकांनी लढा दिला. असे असताना मराठी माणसाच्या बद्दल कुठेतरी गैरसमज पसरवायचे, उद्योग बाहेर पळवायचे असे प्रकार सुरू आहेत. मराठी माणसाचा अभिमान्यू करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी मराठी माणूस या सर्व प्रकारांना पूर्ण उरेल असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला. वेगळ्या विदर्भ संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना नीलम ताई म्हणाल्या, संयुक्त आणि अखंड महाराष्ट्र हीच शिवसेनेची पहिल्यापासून ची भूमिका राहिली आहे. विकासाचा अनुशेष असेल तर त्याबाबत प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र, एक संघ आणि संयुक्त महाराष्ट्र ही शिवसेनेची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत अनुदान मिळालं नाही. ज्या संदर्भामध्ये विचारले असते त्या म्हणाल्या , सततच्या आणि अतिवृष्टीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी शिवसेनेचे नेते विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ,शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे ,स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी संवाद साधलेला आहे. येत्या 26 तारखेला बुलढाणा जिल्ह्यातल्या चिखली या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांची शेतकऱ्यांच्या सोबत संवाद सभा होणारआहे. अधिवेशनामध्ये जर हा सगळा प्रश्न येणारच आहे. सर्व पक्षांकडून सर्व पक्ष आमदार या चर्चे प्रश्न विचारणार. परंतु बहुतेक वेळेला अधिवेशनामध्ये असं होतं की थातूरमातूर काही गावांना नुकसान भरपाई मिळते आणि तेवढे दाखले दिले जातात. पण नुकसानीची मदत मिळण्यात दिरंगाई होते.शेतकऱ्यांचा फार मोठा नुकसान झालेलं आहे. दुसरं मला असं वाटतं की सरकारच्या घोषणा आणि अंमलबजावणी याच्यामध्ये नोकरशाही काय करते हा मला प्रश्न पडतो. या सगळ्या मध्ये शेतकऱ्यांची परवड झालेली असं मला वाटतं प्रशासनावरती अजिबात वाचक तर प्रशासन स्वतः उदासीन झाले आपलं काय होणारे हे अशा पद्धतीने निर्णय कुठले होत नाहीयेत. आधीच्या निर्णयांचा सगळ्याला स्थगिती दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांना खरं सांगायचं तर काही विषयांच्या वरती जे अर्जंट विषय असतात, त्यातली कामे प्रामुख्याने केली पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.