वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीटच्या निकालाविरोधात देशभर तीव्र पडसाद उमटले असून या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नीट परीक्षेचे पावित्र्यच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एनटीए अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने उत्तर द्यावे असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एनटीएला नोटीस बजावली. मात्र निकालानंतरच्या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला. श्रेणी गुण पद्धत रद्द करून पुन्हा नीट परीक्षा घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती करणाऱया विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर आता 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला असून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या राष्ट्रीय प्रवेशसह पात्रता परीक्षेचा (नीट-यूजी 2024) निकाल रद्द करावा आणि पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी, अशी विनंती जवळपास 20 हजार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, या प्रकरणी कोलकाता आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले…
तुम्ही नीट परीक्षा प्रक्रिया राबवत आहात याचा अर्थ असा होत नाही, यात कुठल्याही प्रकारचा बदल केला जाऊ शकत नाही. नीट परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात आले असून आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून दाखल याचिकांवर उत्तर हवे, अशा शब्दांत खंडपीठाने एनटीएचे कान उपटले.
उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ पाहिजे. न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी तत्काळ आम्हाला उत्तर हवे. निकाल जाहीर झाल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन सुरू होईल. जर तुम्हाला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा असेल तर आम्ही समुपदेशन थांबवू, असा इशाहाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
याचिकेत काय…
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा निकाल नियोजित तारखेआधीच जाहीर करण्यात आल्याने काहींनी निकालावर आक्षेप घेतला आहे.
परीक्षेत काहींना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत. तसेच एका विशिष्ट परीक्षा पेंद्रावरील विद्यार्थ्यांना 720पैकी 720 गुण मिळाले, याबद्दलही याचिकेत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत.
श्रेणी गुण पद्धतीच्या प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थी काय म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून फिजिकल वालाह या संस्थेचे सीईओ अलख पांडे यांनी एनआयएशी संवाद साधला. नीट परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच परीक्षेत काहीतरी समस्या आहे, असे न्यायालयालाही वाटते. त्यामुळेच 8 जुलैपूर्वी या प्रकरणी एनटीएला उत्तर देण्यास बजावले आहे, असे पांडे म्हणाले.
