वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आजपासून अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. आता ज्या वाहनांकडे वैध ‘पीयूसी’ (PUC) प्रमाणपत्र नाही, त्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही. तसेच, ‘बी एस-६’ (BS-VI) इंजिन नसलेल्या जुन्या वाहनांना राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
१२ लाख वाहनांना फटका दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा फटका शेजारील गुरुग्राम, गाझियाबाद, फरिदाबाद आणि नोएडा येथून दिल्लीत येणाऱ्या सुमारे १२ लाख वाहनांना बसणार आहे. यामध्ये नोएडातील ४ लाख, गुडगावमधील २ लाख आणि गाझियाबादमधील ५.५ लाख वाहनांचा समावेश आहे.
कडक बंदोबस्त आणि तंत्रज्ञानाचा वापर नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १२६ चेकपॉईंट्सवर ५८० पोलीस कर्मचारी आणि ३७ अंमलबजावणी व्हॅन तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, पेट्रोल पंपांवर ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (ANPR) कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे पीयूसी नसलेली वाहने तत्काळ शोधून काढतील.
प्रदूषणाची गंभीर स्थिती दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंग सिरसा यांनी जाहीर केले की, जोपर्यंत ‘ग्रॅप-४’ (GRAP Stage IV) लागू आहे, तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील. हिवाळ्यातील एकूण प्रदूषणामध्ये वाहनांचा वाटा लक्षणीय (PM 2.5 मध्ये २५.१%) असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ‘अतिशय वाईट’ श्रेणीत आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
शाळा आणि कार्यालये: प्राथमिक शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग बंद करण्यात आले असून, माध्यमिक शाळांना ऑनलाईन पर्यायाची मुभा दिली आहे. सरकारी कार्यालयांना ५०% कर्मचारी क्षमतेने काम करण्याच्या सूचना आहेत.
संसदेत चर्चा: प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत विशेष चर्चा होणार आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या चर्चेची मागणी केली होती, ज्याला आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उत्तर देतील.
