मुंबईसह महाराष्ट्रातील वाहनांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच वायू प्रदूषणातही कमालीची वाढ होत आहे. परिणामी श्वसनाचे विकारही वाढू लागले आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रदूषणकारी वाहनांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून वाहनाचे पीयूसी (पोल्युशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र नसेल तर पेट्रोल पंपावर डिझेल आणि पेट्रोल मिळणार नाही असे धोरण लवकरच लागू होणार आहे.
संपूर्ण देशात वायू प्रदूषणाची समस्या वाढत आहे. दिल्लीत तर प्रदूषणाच्या पातळीने कमाल मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पेट्रोल पंपावर डिझेल व पेट्रोलची विक्री केली जाणार नाही, असा निर्णय दिल्ली सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. आता महाराष्ट्रातही हा निर्णय लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आरटीओ अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातही असाच निर्णय लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
राज्यात वाहनाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबईतल्या चार आरटीओ कार्यालयांत 48 लाख वाहनांची नोंद आहे. दरवर्षी वाहनांच्या संख्येत 6 ते 8 टक्क्यांनी वाढ होत जाईल, असा परिवहन विभागाचा अंदाज आहे.
बोगस प्रमाणपत्राच्या तक्रारी
राज्यात अनेक ठिकाणी बोगस पीयूसी प्रमाणपत्र जारी होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे क्यूआर कोड असलेले पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याची योजना आहे. यापुढे प्रत्येक वाहनाची हवेतील गुणोत्तर निर्देशांकानुसार (एअर क्वालिटी इंडेक्स) तपासणी होईल. ज्यांच्याकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असेल अशाच वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाईल, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
