राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण होऊ लागल्याने प्रकल्पांना निधी अपुरा पडण्याची चिन्हे निर्माण होऊ लागली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून बीकेसीतील मोक्याच्या जागेवरील चार व्यावसायिक व तीन निवासी वापराचे भूखंड विक्रीला काढले आहेत. या भूखंडाच्या विक्रीतून एमएमआरडीच्या तिजोरीत सहा हजार कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
या भूखंडाची विक्री करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) गुरुवारी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. ई-लिलावामार्फत बीकेसीतील चार व्यावसायिक आणि तीन निवासी वापरासाठी असलेल्या भूखंडांची विक्री केली जाणार आहे.
बीकेसीतील जी ब्लॉकमधील तीन निवासी आणि चार व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांसाठी ई-लिलाव होणार आहे. या सात भूखंडांमध्ये याआधी निविदा काढण्यात आलेल्या सी-13 आणि सी-19 या दोन व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांचाही समावेश आहे. चार व्यावसायिक वापराचे एकूण क्षेत्रफळ 26 हजार 536 चौ. मीटर असून या भूखंडांच्या विक्रीसाठी प्रति चौ. मीटर 3,44,500 रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तर तीन निवासी भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ 16 हजार 259 चौ. मीटर असून त्यासाठी भूखंडांच्या विक्रीसाठी 3,52.008 रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या सात भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला किमान 5 हजार 946 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
मागील खेपेस प्रतिसाद नाही
काही महिन्यांपासून बीकेसीतील सी-13 आणि सी-19 या भूखंडांच्या विक्रीचा प्रयत्न एमएमआरडीएकडून सुरू होता. निविदा काढून, त्यास मुदतवाढ देऊनही भूखंड विकले जात नव्हते. तेव्हा भूखंड विक्रीस प्रतिसाद मिळावा यासाठी नियमात, निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगून एमएमआरडीएने संबंधित बदल करत आता नव्या नियमांनुसार सात भूखंडांसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्याचे वृत्त आहे.
