पुण्यातील पोर्शे कार अपघातानंतर उत्पादन शुल्क विभाग आणि जिल्हाधिकाऱयांनी मुंबई, ठाण्यातील बार-रेस्तराँवर परवाने निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईला आव्हान देणाऱया दोन बार मालकांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा देण्यास नकार दिला. बार मालकांचे प्रकरण जिल्हाधिकाऱयांकडे प्रलंबित आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर बारमालकांनी तिकडेच दाद मागावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि त्यांच्या याचिका निकाली काढल्या.
बारमालकांतर्फे अॅड. वीणा थडाणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उत्पादन शुल्क विभागाने किरकोळ त्रुटी काढून निष्कारण टार्गेट केले आहे. परवाने रद्द केल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर व्यावसायिक नुकसान झाले आहे, असा दावा अॅड. थडाणी यांनी सोमवारी केला होता. त्यावर खंडपीठाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला अनुसरून सरकारतर्फे अॅड. अभय पत्की व अॅड. ओमकार चांदूरकर यांनी बुधवारी भूमिका मांडली. बारच्या व्यवस्थापनामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतरच परवाना रद्द केले. कारवाईसंबंधी प्रकरण जिल्हाधिकाऱयांकडे प्रलंबित आहे. त्यावर 10 जूनला सुनावणी होणार आहे. त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी निर्णय देतील, असे अॅड. पत्की यांनी कळवले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने बारमालकांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
