#Article370 लोकांचा आवाज न ऐकता त्यांना न्याय कसा देणार! अमर्त्य सेन यांचा सवाल

1006

‘देशातील एखाद्या भागातील नागरिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता तुम्ही त्यांना न्याय कसा देणार’, असा सवाल नोबेलप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. जम्मू-कश्मीरातील कलम 370 रद्द करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सेन यांनी नाराजी व्यक्त केली. जगातील मोठ्या लोकशाहीवादी देशाने अशा प्रकारे दडपशाहीने एखादा निर्णय नागरिकांवर लादण्याचा प्रकार एक हिंदुस्थानी म्हणून मला पटलेला नाही, असेही सेन म्हणाले.

जम्मू-कश्मीर खोऱ्याला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 आणि 35 ए केंद्रातील एनडीए सरकारने रद्द केले. त्याचबरोबर जम्मू कश्मीरचे आणि लडाखचे विभाजन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने राज्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले व नंतर अटक केले. या निर्णयावरून विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी टीका केली जात आहे. तसेच कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले आहे. आता अमर्त्य सेनही सरकारी निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांत सामील झाले आहेत.

एका हिंदी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अमर्त्य सेन म्हणाले, जगात एक मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान मिळवण्यासाठी हिंदुस्थानला मोठा त्याग करावा लागला आहे.लोकशाहीकडे वाटचाल करणारे हिंदुस्थान हा पूर्वेकडील पहिला देश होता. ही प्रतिष्ठा एका निर्णयामुळे गमावली गेली आहे. त्यामुळे एक हिंदुस्थानी म्हणून जम्मू काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा मला अभिमान नाही, अशी टीका सेन यांनी केली आहे.

लोकप्रतिनिधींना तुरुंगात डांबणे योग्य नाही
आतापर्यंत ज्यांनी लोकांचे प्रतिनिधीत्व केले. ज्यांनी सरकार चालवले, नेतृत्व केले. त्या लोकप्रतिनिधींना नजरकैदेत ठेवून, त्यांना तुरूंगात डांबले. मला वाटते लोकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांचा आवाज न ऐकता तुम्ही न्याय देऊ शकत नाही, असे मला वाटते. लोकशाहीला यशस्वी करणाऱ्या लोकशाहीच्या प्रवाहालाच दडपून टाकण्यात आले आहे. 200 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश ज्या पद्धतीने देशाचा कारभार चालवत होते. सध्या तसेच सुरू आहे, असे सेन म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या