सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (27 ऑगस्ट) एका सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग प्रशासन आणि सुधारणा विभागाच्या प्रधान सचिवांना दोषीच्या माफी याचिकेच्या प्रगतीबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल फटकारले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार न्यायालयात खोटे बोलणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग सचिवांना चपराक लगावली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक याबाबत म्हणाले की, आम्ही न्यायालयात खोटे बोलणे आणि त्यांच्या वरिष्ठांच्या सोयीनुसार भूमिका बदलणे सहन करणार नाही. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात नमूद केले होते की, प्रतिज्ञापत्रात प्रधान सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्या मूळ भूमिकेला विरोध करणारी विधाने आहेत की मुख्यमंत्री सचिवालयाने आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) मुळे फाइलच्या प्रक्रियेस विलंब केला.
न्यायालयाने याबाबत अवमानाच्या कारवाईचा इशारा दिला होता आणि त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करायची असल्यास अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. फाईलच्या नोंदीवरून सिंग यांची मूळ भूमिका खरी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. 12 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रधान सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर असताना दावा केला होता की, एमसीसीमुळे माफीची याचिका मुख्यमंत्री सचिवालयाने स्वीकारली नाही. तथापि, त्यानंतरच्या प्रतिज्ञापत्रात, त्यांनी असा दावा केला की यूपीच्या स्थायी वकिलाने 13 मे 2024 रोजीचा न्यायालयीन आदेश त्यांना कळवला नाही. या आदेशाद्वारे, न्यायालयाने माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी यूपी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी लागला.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, खोटे विधान केल्याबद्दल राज्याने सिंह यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल अन्यथा हे थांबणार नाही… जोपर्यंत तुम्ही या माणसावर कारवाई करत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याला सोडणार नाही. राज्याने कारवाई करावी, अशी भूमिकाही न्यायालाने स्पष्ट केली.सिंग यांनी असा दावा केला आहे की त्यांनी अनवधानाने सीएम सचिवालय एमसीसीमुळे फायली स्वीकारत नसल्याबद्दल आधीची भूमिका घेतली.
न्यायमूर्ती ओक यांनी या स्पष्टीकरणाचे खंडन केले. तुम्ही आमचे म्हणणे योग्य प्रकारे ऐकले नाही यावर आम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही. आम्ही एकच प्रश्न तीनदा केला. सिंग यूपी सरकारचे खूप वरिष्ठ सचिव आहेत आणि आम्हाला आठवते की त्या दिवशी (12 ऑगस्ट) आम्ही खुल्या कोर्टात जे काही बोललो ते त्यांनी ऐकले होते. साहजिकच एकतर ते दबावाखाली होते किंवा त्यांना काहीच समजत नाही, असे आम्ही निष्कर्ष काढू शकतो, आम्हाला माहित आहे की सरकार कसे कार्य करते,अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती ओक यांनी केली.
13 मे 2024 रोजीच्या आदेशानंतरही कागदपत्रे तात्काळ का पाठवली गेली नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने केला आणि ही फाईल संबंधित मंत्र्याकडेही पाठवण्यात आली नसल्याचे नमूद केले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी हे प्रकरण राज्य सरकारच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र, प्रधान सचिवांवर कारवाई झाल्याशिवाय न्यायालय ढिलाई करणार नाही, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी ठणकावून सांगितले. 13 मे 2024 रोजीचा आदेश वकिलाने कळवला नाही या दाव्यावरही खंडपीठाने विश्वास ठेवला नाही. सिंग गंभीर आरोप करत आहात की 15 दिवस तुम्हाला आदेशाची माहिती नव्हती. आम्ही वकिलाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी बोलावू. आम्ही या प्रकरणात सखोल माहिती घेऊ, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
न्यायालयाने सिंग यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि 9 सप्टेंबर, 2024 रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले. आम्ही प्रतिज्ञापत्र पाहू, आवश्यक असल्यास आम्ही अवमान नोटीस जारी करू, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले. सिंग यांनी दाखल केलेल्या या ताज्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, माफी अर्जावर विचार करण्यात झालेला विलंब अनावधानाने झाला होता. उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी स्पष्ट आदेश जारी केला आहे की फाईल पुढे पाठवण्यात कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून विलंब झाल्यास अशा अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. सिंग यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि असा दावा केला की अनवधानाने आणि अयोग्य कम्युनिकेशनमुळे सध्याच्या प्रकरणात विलंब झाला.
यापूर्वी, 20 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रात विरोधाभासी विधाने सादर केल्याबद्दल सिंग यांना तात्पुरता जामीन दिला होता आणि याचिकाकर्त्याला तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता आणि योग्य जामीन अटी निश्चित करण्यासाठी ट्रायल कोर्टासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्विश जितेंदर मलकन आणि अधिवक्ता सीके राय (एओआर) यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. एएसजी केएम नटराज आणि एएजी गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकारकडून उपस्थित होते.
