पंतप्रधान मोदींचा दावा फोल,कर्नाटकात उघडले पहिले डिटेंशन सेंटर

1036

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत (एनआरसी) नरमाईची भूमिका घेतलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा फोल ठरला आहे. देशात एकही डिटेंशन सेंटर नसल्याचा दावा त्यांनी रविवारी दिल्लीतील सभेत केला होता. मात्र कर्नाटकात काही दिवसांपूर्वीच पहिले डिटेंशन सेंटर उघडण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती उघड झाल्यानंतरही गृह मंत्री अमित शहा यांनी मात्र ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना कर्नाटकात असे सेंटर अस्तित्वात नसल्याचाच दावा केला. भाजप सरकारच्या काळात देशात कुठेही असे सेंटर उभारलेले नाही, असे ते म्हणाले.

कर्नाटकच्या समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त आर.एस. पेडापैया यांनी राज्यातील डिटेंशन सेंटरचे सत्य उघड केले आहे. हे सेंटर घुसखोर आणि अवैध नागरिकांना डांबण्यासाठीच तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या माहितीमुळे पंतप्रधान मोदींचा दावा फोल ठरला आहे. राज्यातील अवैध नागरिक, घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना या सेंटरमध्ये पाठवण्याची राज्य सरकारची योजना आहे, असे पेडापैया यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गृह मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी वृत्तसंस्थेशी बोलताना कर्नाटकातील डिटेंशन सेंटरच्या वृत्ताचा इन्कार केला. घुसखोरांना डांबण्यासाठी अशा प्रकारचे सेंटरच अस्तित्वात नसल्याचे ते म्हणाले.

तुरुंगासारखी रचना 

समाजकल्याण विभागाच्या हॉस्टेलचे डिटेंशन सेंटरमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या सेंटरमध्ये 6 खोल्या, एक सुरक्षा कक्ष आणि स्वयंपाक घर असून 24 लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे. तसेच कॅम्पसमध्ये एक वॉचटॉवर आणि भिंतींवर काटेरी कुंपणही उभारले आहे. अशा प्रकारे तुरुंगासारखीच या सेंटरची रचना आहे.

सर्व जिल्ह्यांत तात्पुरती 35 डिटेंशन सेंटर तयार

कर्नाटकातील सर्व जिह्यांत अवैध नागरिकांना डांबण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाची 35 डिटेंशन सेंटर तयार करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयाला नोव्हेंबरमध्ये ही माहिती दिली होती. राज्यात फॉरेनर्स ऍक्ट अंतर्गत घुसखोरांविरोधात 612 गुन्हे दाखल आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या