एकीकडे मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱयांसाठीच्या आठवा वेतन आयोगाला मंजुरी दिली तर दुसरीकडे एनटीसीच्या गिरण्यांतील कामगारांना वाऱयावर सोडल्याचे समोर आले आहे. एनटीसी अर्थात नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनच्या चार गिरण्यांमधील 1 हजार 600 कर्मचारी, अधिकारी, कामगारांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारच मिळालेला नाही. बोनसही देण्यात आलेला नाही. भाज्या कडाडलेल्या असून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत खायचे काय, जगायचे कसे? उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवायचा कसा? असे अनेक प्रश्न कामगारांसमोर उभे राहिले आहेत.
एनटीसीअंतर्गत येणाऱ्या पोद्दार मिल, इंदू मिल क्रमांक 5, टाटा मिल आणि दिग्विजय मिल तसेच क्लोथ शोरूममधील हजारो कर्मचाऱयांचे गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे पगार एनटीसीने थकवले आहेत. इतकेच नाही तर एनटीसीच्या बॅलार्ड पिअर्स येथील मुख्य कार्यालयातील कर्मचाऱयांचे पगारही दिलेले नाहीत. मुलांच्या शाळांचे शुल्क, त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च घरभाडे, डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर, कर्जांचे हफ्ते, घरातील वडीलधाऱया मंडळींचे आजारपण, औषधपाणी तसेच दोन वेळचे जेवण अशा अनेक गोष्टींसाठी कामगारांना प्रचंड संघर्ष करावा लागतो आहे. उधारीवर आयुष्य जगावे लागत आहे, अशी व्यथा अनेक कामगारांनी सांगितली. अनेक कर्मचाऱयांना तर भरपगारी रजेचा पगारही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱयांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
आठ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा आंदोलन
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली काही कामगारांनी मंगळवारी बॅलार्ड पिअर येथील एनटीसी मिल कार्यालयामध्ये जाऊन निदर्शने केली. येत्या आठ दिवसांत कामगारांचा थकीत पगार देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला नाही, तर एनटीसी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
देशभरातील 23 गिरण्या बंद
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील देशभरातील तब्बल 23 गिरण्या 2020 मध्ये कोरोनाकाळात लॉकडाऊनचे कारण पुढे करत बंद करण्यात आल्या. त्यामधील अनेक गिरण्या सक्षम असून त्या अद्याप सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत.
लॉकडाऊनपासून कामगारांचे हाल सुरू
कोरोनाकाळात म्हणजेच 2020 मध्ये लॉकडाऊनचे कारण देत एनटीसीने अनेक गिरण्या बंद ठेवल्या. उत्पादने थांबवली. त्यानंतर गिरण्यांची स्थिती अत्यंत वाईट होत गेली. ही स्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. तसेच गिरण्या पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचा सरकारचा मानसच नसल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. आता कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांचा पगार थकवून हळूहळू गिरण्या पूर्णपणे बंद करून गिरण्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा डाव मोदी सरकारने रचल्याचे दिसत आहे.
