
किचकट नियमांमुळे ठाण्यासह राज्यातील दाटीवाटीच्या वस्तीत असलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला होता. आता यासंदर्भातील सर्व किचकट नियम सोपे केले असून सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिल्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. नव्या नियमावलीनुसार वाढीव एफएसआय मिळणार असून पार्ंकगचे नियमदेखील सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठाण्यासह राज्यातील सर्व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
नगरकिकास विभागाने गेल्या वर्षी 3 डिसेंबर रोजी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर – यूडीसीपीआर) लागू केली. या नियमावलीबाबतच्या मार्गदर्शक पुस्तिकांचे (एफएक्यूज आणि इलस्ट्रेटिक्ह मॅन्युअल) प्रकाशन नगरविकास मंत्र्यांच्या हस्ते आज डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटय़गृहाच्या मिनी थिएटरमध्ये झाले. या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील जुन्या तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात असलेले अडथळे दूर करण्यात आल्याचे जाहीर केले. या वेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिक भूषण गगराणी, ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, नगरविकास विभागाचे सहसचिव मोरेश्वर शेंडे, संचालक – नगररचना सुधाकर नागनुरे, एमसीएचआय क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष शैलेश पुराणिक, वास्तुविशारद मनोज डेसरिया आदी उपस्थित होते.
स्पेशल बिल्डिंगची मर्यादा 25 मीटर
यूडीसीपीआरमध्ये स्पेशल बिल्डिंगची मर्यादा ठाण्यासाठी 24 मीटरच्या कर होती, ती 25 मीटर करण्यात आली आहे. तसेच ठाण्याच्या किकास योजना नकाशात दर्शकलेला जी – 2 झोन हा शेती किभागात गृहीत धरून त्यानुसार परवानगी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हाडाने सहा महिन्यांत घरांबाबत निर्णय न घेतल्यास सदर घरे स्थानिक नियोजन प्राधिकणाकडे वर्ग करण्यात येतील.
z सुधारित नियमावलीनुसार सर्वसाधारण पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (1.1) + 0.5 प्रीमिअम एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर+ 60 टक्के अँसिलरी एफएसआय मिळणार आहे.
z धोकादायक इमारतींच्या पुनर्किकासासाठी मंजूर एफएसआय (1.1)+ 0.5 प्रीमिअम एफएसआय + 50 टक्के इन्सेंटिक्ह एफएसआय +परमिसिबल टीडीआर + 60 टक्के अँसिलरी एफएसआय असा काढीक एफएसआय मिळणार आहे.
z 9 मीटरचा रस्ता 12 मीटर गृहीत धरून 70 मीटरपर्यंत उंचीच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, 9 मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असेल आणि महापालिकेने 9 मीटरपर्यंत रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर लगतच्या बांधकामांना 9 मीटर रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार आहेत.
z महापालिका/नगरपालिका हद्दीलगतच्या क्षेत्राचे झोन प्लॅन सहा महिन्यांच्या कालाकधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील 388 इमारतींचा फायदा
म्हाडा पुनर्रचित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) मध्ये सुधारणा करून येत्या 15 दिवसांत धोरण जाहीर करण्याच्या सूचना राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीत आमदार अजय चौधरी यांनी म्हाडा पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांच्या समस्या व इमारतीच्या धोकादायक अवस्थेबाबत बाजू मांडली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती मुंबईतील म्हाडा पुनर्रचित 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगरानी, मुख्य अधिकारी म्हाडा अरुण डोंगरे, म्हाडा सभापती विनोद घोसाळकर उपस्थित होते.
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या एकूण 388 म्हाडा पुनर्रचित इमारती असून या इमारतींमध्ये सुमारे 28 हजार कुटुंबे राहत आहेत. या इमारतींच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी दरवर्षी अंदाजे 40 कोटी रुपये म्हाडा खर्च करीत असून आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीदेखील सद्यस्थितीत अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे असून त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी, अशी मागणी आमदार अजय चौधरी यांनी अनेकदा केली आहे. चौधरी यांच्या मागणीनुसार गृहनिर्माण धोरण बनविण्यासाठी 8 आमदारांची समिती गठीत करण्यात आली. या समितीनेदेखील इमारतींच्या पुनर्विकासाबद्दल महत्त्वाच्या सूचना दिल्या होत्या.
































































