बड्या कार्पोरेटप्रमाणे शेतकरी व मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा द्या, विरोधकांची राज्यसभेत मागणी

बडेबडे कार्पोरेटस देशाच्या तिजोरीला चुना लावतात आणि देशाबाहेर पळून जातात. अनेकजण दिवाळखोरी जाहीर करतात. सरकार अशा बडय़ा कार्पोरेटसबद्दल सहानुभूती बाळगून आहे. मात्र, अशी सहानुभूती सरकारला शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांबद्दल का वाटत नाही, सरकारने बडय़ा कार्पोरेटसप्रमाणे शेतकरी व मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा द्यावा, अशी मागणी आज विरोधकांनी राज्यसभेत केली.

राज्यसभेत आज दिवाळखोरीसंदर्भातील संशोधन विधेयकाला मंजुरी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी सरकारच्या कार्पोरेट धार्जिण्या धोरणावर हल्ला चढविला. चर्चेत सहभागी होताना द्रमुकच्या विल्सन यांनी हे सरकार फक्त उद्योगपतींचे आहे काय, असा सवाल उपस्थित केला. हे विधेयक मांडतानाच अर्थमंत्र्यांनी कंपन्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारची ही जी तळमळ कंपन्यांसाठी आहे तशी तळमळ शेतकरी आणि मध्यमवर्गासाठी का नाही, असा सवाल माकपाचे रोगेश यांनी केला. तृणमूल काँग्रेसच्या दिनेश त्रिवेदी यांनी हे विधेयक घाईगडबडीत मंजूर झाले तर, ते आत्मघाती ठरेल, असा इशारा दिला. अशा विधेयकांपेक्षा सरकारने गरजू लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

प्रामाणिक कार्पोरेटस्ची गळचेपी नको
कंपन्यांना वाचविण्याची सरकारची भूमिका अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने समजण्याजोगी आहे. मात्र प्रामाणिकपणे काम करणाऱया कार्पोरेटस्ना त्रास होऊ नये, याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. जे चुकीचे काम करत आहेत त्यांना शिक्षा जरूर व्हावी मात्र, प्रामाणिक उद्योजक आणि कंपन्या यात भरडल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना भूमिका मांडली.

आपली प्रतिक्रिया द्या