जीएसटी दररचनेच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधक शासित राज्यांनी केंद्राच्या या प्रस्तावावरून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे पुढच्या पाच वर्षांत राज्यांचा तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली असून ही नुकसानभरपाई केंद्राने राज्यांना द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला आहे. महसूल बुडल्यामुळे राज्यांची विकासकामे ठप्प होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामीळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यांच्या मंत्र्यांनी सरकारला नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. नव्या प्रस्तावामुळे राज्यांचा 15 ते 20 टक्के महसूल बुडू शकतो. त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते.
