एससी, एसटी उपवर्गीकरणाच्या निकालाला विरोधच! विधितज्ञ अॅड. सुरेश माने यांची ठाम भूमिका

राखीव जागेच्या संदर्भात प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एससी, एसटीच्या उपवर्गीकरणाबाबत म्हणजेच क्रिमीलेअर लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आश्चर्यकारक असून या निर्णयाला कडाडून विरोधच राहील, अशी भूमिका विधितज्ञ अॅड. सुरेश माने यांनी मांडली आहे. क्रिमीलेअरचा मुद्दा घटनात्मक नसताना आल्याने अनुसूचित जाती-जमाती समूहाच्या प्रगतीवर दुरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याने याला विरोध करावाच लागेल, असे अॅड. माने म्हणाले.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सांस्कृतिक केंद्राने अंधेरी येथे आयोजित ‘अनुसूचित जाती, जमाती उपवर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय’ या विषयावरील जाहीर चर्चेत न्यायालयीन निकाल अॅड. सुरेश माने समजून सांगत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विश्वस्त रत्नाकर रिपोटे होते. देशात 1108 जाती असून महाराष्ट्रात 59 जाती आहेत. जातीचे गट पाडण्याचा अधिकार राज्याला आहे. केंद्र शासनात 15 टक्के जागा असून राज्यात 13 टक्के जागा आहेत. विभागणी कशी होऊ शकते हा वादातीत विषय असल्याने समाजात तंटे आणि भांडणे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात त्यामुळे दुहीही होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, कार्यक्रमाला कुणाल कांबळे, सोना कांबळे, डॉ. जयराम चव्हाण, प्रो. डॉ. एम. के. डेकाटे, माजी पोलीस उपायुक्त पावसकर आणि केंद्राचे विश्वस्त आयुष्यमती नीना हरिनामे आणि सुनील वाघ उपस्थित होते. एनडीए सरकारची एकूण वाटचाल पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राजकीय आहे असा संशय या ठिकाणी व्यक्त होतो, याकडे अॅड. सुरेश माने यांनी लक्ष वेधले.