देशात गरिबी हटाव मोहिमेनंतर अनेक योजना राबविण्यात येत असून, यामध्ये योजनांमुळे फायदा देण्याचे काम होत आहे. यादरम्यान शिक्षण, आरोग्य, रोजगारासह आर्थिक सर्व्हेक्षणात अनेकदा देशात परिस्थिती समोर येत आहे. यादरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशभरात 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाची फक्त 45 हजार 296 मुले अशी आहेत, जी भिक्षावृत्तीत गुंतलेली आढळली. त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 10 हजार मुले भीक मागताना आढळली, तर दुसऱया क्रमांकावर राजस्थान आहे, जिथे या मुलांची संख्या सात हजारांपेक्षा जास्त आहे.
देशात आजही प्रमुख शहरात लहान मुले सर्रासपणे भीक मागण्याचे काम करतात. यामध्ये आई-वडिलांसह भाऊ-बहीण आदी नातेवाईक सार्वजनिक ठिकाणी दिसतात. यादरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ही माहिती 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर देण्यात आली आहे. राज्यसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यमंत्री बीएल वर्मा यांनी सांगितले की, आकडेवारी हिंदुस्थानच्या महारजिस्ट्रारच्या वेबसाइटवरील माहितीवर आधारित आहे. अशा मुलांच्या पुनर्वसनाची योजना 23 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून आतापर्यंत 2653 मुलांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
दादरा-नगर हवेलीसह अंदमानात निरंक
अनेक राज्यांत शिक्षणाचे प्रमाण चांगले असून, हे प्रमाण कमी दिसून येते. यामध्ये चांगली बातमी म्हणजे दादरा-नगर हवेलीसह अंदमानात निरंक आकडेवारी दिसून येत आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली आणि अंदमान निकोबार द्वीपसमूहात एकही मूल भिक्षावृत्तीत गुंतलेले आढळले नाही. तर, लक्षद्वीप आणि सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक, मिझोराममध्ये सहा, दमण आणि दीवमध्ये आठ आणि पुद्दुचेरीमध्ये नऊ मुले अशा कामांमध्ये गुंतलेली आढळली.
