पालघरमधील वाढवण बंदर आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांना फ्रेट कॉरिडॉरला नाशिक जिह्यातील चांदवडमध्ये जोडण्यात येणार आहे. या 104.898 कि.मी.च्या शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे 78 किमीचे अंतर वाचणार आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येईल. प्रकल्पाकरिता हुडकोकडून 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. या कर्जासह 2 हजार 528 कोटी 90 लाख रुपयांच्या तरतुदीसदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वाढवण ट्रान्सशिपमेंट हे बंदर वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडच्या माध्यमातून बांधले जात आहे. वाढवण बंदराच्या माध्यमातून जलमार्गे होणारी आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक देशातील सर्व भागापर्यंत वेगाने व किफायतशीर किमतीमध्ये पोहोचण्याच्या दृष्टीने हे बंदर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचा हा प्रस्ताव आहे. पेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने सागरमाला प्रकल्पांतर्गत 32. कि.मी. महामार्गाचे काम हाती घेतले आहे. समृद्धी महामार्गावरून वाढवण बंदराकडे जाण्याकरिता भरवीर-आमणे (समृद्धी महामार्ग) ते वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरून जावे लागते. त्यामुळे 82 कि.मी. लांबीचा अनावश्यक प्रवास करावा लागतो. वाढवण बंदराच्या भविष्यातील मोठय़ा प्रमाणावरील वाहतूक वर्दळीचा विचार करता विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील वाहतूक वर्दळीस उपयुक्त अशा महामार्गाची निर्मिती अत्यंत आवश्यक आहे. हा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग पालघर जिह्यातील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा या आणि नाशिक जिह्यातील त्रंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वाहतुकीच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. दळणवळण गतिमान झाल्याने शिक्षणसंस्था, उद्योग पेंद्राना याचा लाभ होऊन स्थानिकांना रोजगार व बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
स्टार्टअप- उद्योजकता धोरण जाहीर
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक घडतील आणि 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू होतील. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसेच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
कुष्ठरुग्ण सस्थांच्या अनुदानात वाढ
कृष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर तसेच पुनर्वसन तत्त्वावर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालय तत्त्वावर कार्य करणाऱया 13 खासगी स्वयंसेवी संस्थांना 2 हजार 200 ऐवजी 6 हजार 600 रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.
