पार्थ अजित पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा आणि बोपोडी जमीन प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे यापूर्वीचे निर्णय व आदेशांची तपासणी केली जाणार आहे. अधिकाराचा गैरवापर करून या दोन्ही जमीन घोटाळा प्रकरणांमध्ये येवले यांनी केलेला पत्रव्यवहार संशयास्पद असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सर्व आदेशांची होणार तपासणी, दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले. बोपोडी येथील कृषी खात्याच्या मालकीची पुणे महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 13 एकर जमीन कुळांच्या नावे करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना निलंबित करण्यात आले. कूळ कायद्याखाली निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया प्रांताधिकारी सुनील जोशी यांनी रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.
कुणाला जमीन देण्याबद्दलचा येवले यांचा आदेश त्याची कार्यवाही आणि अंमल झालेला नाही असे जिल्हाधिकारी दुडी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या जमिनीचे हस्तांतर झाले नाही. मात्र या प्रकरणांमध्ये संगणमत करून जमीन हडप करण्याचा प्रकार झाल्याने गुन्हा दाखल झाला आहे.
दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई
सूर्यकांत येवले यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यात तपासणी करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. त्याचबरोबर निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी पुणे शहर तहसीलदार म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर दिलेले निर्णय, आदेशांचीही फेरतपासणी केली जाईल. त्यात सूर्यकांत येवले दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पुढील आणखीन कारवाई होईल.
तपास अधिकारी निलंबित
तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी पुणे शहर तहसीलदार म्हणून दिलेले वर्षांतील आदेश व व्यवहार यांची नोंद, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे यांची छाननी केली जात आहे. दस्तऐवज व व्यवहार यांच्या अनुरूपतेची पडताळणी केली जाईल. यामध्ये 7/12 उतारा, खरेदी-विक्री करार, स्टॅम्प-शुल्क, आर्थिक व्यवहार यांचा समावेश आहे. दोषी आढळल्यास शासनाकडून त्वरित कारवाईचा आराखडा हाती घेतला जाईल आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने परिणामकारक धोरण राबवले जाईल, असे पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले.
