नेपाळमधील जेन-झी आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या गोळीबाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायालयीन आयोगाने पहिली कठोर कारवाई केली आहे. आयोगाने माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्यासह पाच उच्च अधिकाऱ्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांना काठमांडू सोडण्यास बंदी घातली आहे. माजी न्यायाधीश गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने हा आदेश दिला. जेन-झी आंदोलनाची चौकशी करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीने हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या या नेत्यांना परदेश प्रवासाची परवानगी न देण्याची शिफारस केली होती.
