प्रलंबित खटल्यांची संवेदनशील माहिती मीडियापर्यंत पोहोचतेच कशी, असा सवाल अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. एकीकडे न्यायालयात सुनावणी सुरू असेल, तर दुसरीकडे त्याच खटल्याची टीव्हीवर चर्चा सुरू असते. प्रिंट मीडियात त्यासंबंधी लेख छापलेला असतो. या सर्व प्रकाराने न्यायसंस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबतीत न्यायालयाने लक्ष घालावे, असे मत वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले.
2009 मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती पृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
अॅटर्नी जनरल काय म्हणाले?
प्रलंबित खटल्यात न्यायाधिशांच्या विचारांवर दबाव येईल, अशा प्रकारे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियात चर्चा चालतात. यामुळे न्यायसंस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
जेव्हा न्यायालयात एखादा जामीन अर्ज सुनावणीसाठी पुढे येतो, त्याचवेळी टीव्हीवर त्यासंबंधीत बातम्या ‘फ्लॅश’ होतात.
