सलग पंधराव्या दिवशी पेट्रोल १२ पैशांनी महाग

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

इंधनवाढीचा आगडोंब शमला नसून आज पंधराव्या दिवशीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली. सलग पंधराव्या दिवशी मुंबईत पेट्रोल १२ पैशांनी महाग झाले आहे. मुंबईत पेट्रोल ८६ रुपये ८ पैशांवर तर डिझेल ७३ रुपये ६४ पैशांवर पोहोचले आहे. इंधन दरवाढीने जीवनावश्यक वस्तूंवरही परिणाम होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके बसत आहेत. सरकारी पातळीवर इंधनदर कमी करण्याबाबत घोषणा होत असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. सरकारला त्यावर नियंत्रण आणण्यात अपयश आले आहे. देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात मिळत आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे संकेत पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले आहेत.

पेट्रोल दरवाढीबाबत दीर्घकालीन धोरण
पेट्रोल दरवाढीबाबात सरकार दीर्घकालीन धोरण राबवणार असल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज दिली. मात्र कोणते धोरण राबवणार याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे वाढलेले भाव, डॉलरच्या तुलनेत कमी होणारे रुपयाचे मूल्यांमुळे दरवाढ होत असल्याचे प्रधान म्हणाले. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती जीएसटीअंतर्गत आणण्याचा एक प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

…तर पेट्रोल २.६५ रुपयांनी स्वस्त होईल
राज्यांनी ठरवले तर ते पेट्रोलची किंमत २.६५ रुपये आणि डिझेलची किंमत २ रुपयांनी कमी करू शकतात असे एसबीआयने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. १९ राज्यांमध्ये २०१८-१९ या वर्षात १८,७२८ कोटी रुपयांचा नफा होणार असून २,६७५ कोटींचा अतिरिक्त कर मिळणार आहे. राज्यांनी ठरवले तर हा कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देऊ शकतात असेही अहवालात म्हटले आहे.

एसटीला डिझेलवर करमाफी द्या, दिवाकर रावते यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
डिझेलच्या काढत्या किमतीचा परिणाम एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांचा होऊ घातलेला वेतन करारही अडचणीत आला आहे. महामंडळाला या अडचणीतून सोडवण्यासाठी डिझेलवर आकारण्यात येणारे राज्य सरकारचे विविध कर माफ करण्यात यावेत, अशी विनंती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

परिवहन मंत्री रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी पत्र लिहून एसटीला खरेदी कराव्या लागणाऱ्या डिझेलवरील राज्य सरकार आकारत असलेले विविध कर माफ करण्यास सांगितले आहे. इंधन दरवाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक अंदाजे ४०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचेही रावते यांनी म्हटले आहे.