गटविकास अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवकांनी पंतप्रधान आवास योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याने तालुक्यातील 25 गावांमध्ये एकही ऑनलाइन आवास योजनेची नोंद झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अनेक गरीब कुटुंबांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र अधिकारी, पदाधिकारी करत असल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या चौंडी गावात एकाही घरकुलाची नोंद झालेली नाही. यावरून गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांचा गलथान कारभार समोर आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल सर्वेक्षण मोहिमेवर जामखेड तालुक्यातील ग्रामसेवकांच्या गलथानपणाचा मोठा परिणाम झाला आहे. तालुक्यातील तब्बल 25 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी या सर्वेक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे स्वप्न अधांतरी राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही मोहीम केवळ सरकारी फाईलपुरती मर्यादित राहणार का, असा सवाल आता गावकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
जामखेड तालुक्यात हजारो कुटुंबं घरकुल योजनेसाठी पात्र असताना, 30 एप्रिलपर्यंत फक्त 1 हजार 751 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यातील 1 हजार 11 लाभार्थ्यांनी आपली नोंदणी सेल्फ सर्व्ह म्हणजे (लाभार्थ्यांनी स्वतः च्या मोबाईलवरून केलेले सव्र्व्ह), तर ग्रामसेवकांच्या आयडीवरून फक्त 740 नोंदणी झाली आहे. यावरून या योजनेबाबत प्रशासन किती गांभीर्य असल्याचे दिसत आहे.
तालुक्यातील 58 ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे अपुरे संख्याबळ असल्याने नोंदणी करताना सुरुवातीला अडचण झाली. आवास योजना ऑनलाइन करताना ग्रामसेवकाचा मोबाईल व तो अधिकारी स्वतः त्या ठिकाणी हजर असावा लागतो. त्यामुळे आवास योजनेच्या नोंदणीत वेळ वाया गेला. त्यामुळे लाभार्थ्यांची नोंदणी करता आली नाही. ज्या गावात एकाही घरकुलाची नोंदणी झाली नाही, त्या गावात प्राधान्याने नोंदणी पूर्ण करणार असल्याचे गटविकास अधिकारी शुभम जाधव यांनी सांगितले.
या गावांत एकही नोंद नाही
आगी, आनंदवाडी, आपटी, अरणगाव, चौंडी, देवदैठण, धनेगाव, धामणगाव, डोणगाव, हळगाव, जायभायवाडी, कवडगाव, मतेवाडी, खर्डा, मोहा, मोहरी, मुंजेवाडी, नाहुली, नायगाव, पाटोदा, साकत, सातेफळ, शिऊर, वाकी, नान्नज या २५ गावांत पंतप्रधान आवास योजनेची एकही नोंद झाली नाही. त्यामुळे ही गावे घरकुल योजनेपासून वंचित राहिली आहेत.
केवळ 740 लाभार्थ्यांची नोंदणी
तालुक्यातील अपात्र 5 हजार दोनशे लाभार्थी असताना त्यापैकी फक्त 740 लाभार्थी ऑनलाइन झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकांकडे हा सर्वे असताना देखील त्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसत आहे.
आणखी 15 दिवसांची मुदतवाढ
केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजनेला 15 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुक्यात पुन्हा प्रधानमंत्री आवास नोंदणी करण्यात अवधी मिळाला आहे.
