राज्यातील पोलिसांसाठी दोन लाख घरांची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना

पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागून निवृत्तीनंतर त्यांची घरासाठीची वणवण थांबवण्याठी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. पोलिसांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी नगरविकास विभाग विशेष धोरण तयार करत आहे. त्याअंतर्गत राज्यात पोलिसांसाठी दोन लाख हक्काची घरे निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

पोलिसांच्या हक्काच्या घरांच्या संदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली.

सध्या राज्यातील दीड लाख पोलीस हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायची असल्यास तेवढय़ा मोठय़ा संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आणि लॉंग टर्म अशा तीन टप्प्यांत या धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्यासोबतच पोलिसांना सेवा बजावताना लागणारी सेवा निवासस्थाने आणि निवृत्तीनंतर लागणारी मालकी हक्काची निवासस्थाने अशी दुहेरी गरज लक्षात घेऊनच या योजनेचे अंतिम स्वरूप तयार करण्यात येणार आहे.

गृह आणि गृहनिर्माण या विभागांच्या समन्वयाने लवकरच विशेष धोरण आखण्यात येत आहे. त्याला अंतिम स्वरूप देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडले जाईल. – एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

आपली प्रतिक्रिया द्या