>> प्रभाकर पवार
ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालणारे ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 नुकतेच (20 ऑगस्ट 2025) संसदेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात रिअल मनी गेम्सवर तर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर गेमिंग उद्योगात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. भारताच्या आघाडीच्या क्रिकेटपटूंनी या खेळाची जाहिरात केली होती. भारतीय क्रिकेट संघाचे आघाडीचे क्रिकेटपटूच जर ऑ नलाइन गेमिंगची जाहिरात करू लागले तर सामान्य माणूस विश्वास ठेवणार नाही तर काय? झटपट पैसे मिळतात म्हटल्यावर सर्व वयोगटांत गेल्या दोन वर्षांत ऑनलाइन जुगार लोकप्रिय झाला, परंतु ही सरळ सरळ फसवणूक होती. सुरुवातीला जिंकायला द्यायचे, त्यानंतर शेवटी हरवायचे असा हा जुगार एकतर्फी होता. अशा या खोट्या जुगारात भाग घेणारे बहुसंख्य लोक कफल्लक झाले. काही लोक कर्जबाजारी झाले त्यांच्यावर आत्महत्या करायची वेळ आली. गेल्या दोन वर्षांत देशभरात दोनशेच्या वर लोकांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे. ऑनलाइन गेमिंग म्हणजे शुद्ध फसवणूक, चीटिंग! आतापर्यंत जुगारात सामान्य माणूस कधीच जिंकत नाही. सरकारने ऑनलाइन रिअल मनी गेम्सला करोडो रुपयांचा महसूल (जीएसटी कर) मिळतो म्हणून मान्यता दिली आणि लोक बरबाद झाल्यानंतर, आयुष्यातून उठल्यावर रिअल मनी गेम्सवर बंदी घातली. याला उपरती म्हणावी नाही तर काय? सरकारने या ऑनलाइन रिअल मनी गेम्सला लोकप्रियता मिळावी म्हणून क्रिकेटपटूंचा जाहिरातबाजीसाठी वापर करून घेतला. त्यामुळे या व्यवसायात 30
हजार कोटींची मोठी उलाढाल झाली. सरकारला प्रचंड जीएसटी मिळाला. (त्यातही सरकारची फसवणूक झाल्याचे कळते.) ऑनलाइन गेम हा स्कॅम आहे. त्याचा कधीतरी स्फोट होईल हे सर्वांनाच माहीत होते. त्याआधीच केंद्र सरकारने रिअल मनी गेम्सवर बंदी आणली आहे, परंतु शेकडो लोक मेले त्याचे काय? याला जबाबदार कोण? ज्यांनी आपले जीव गमावले ते सामान्य लोक होते, श्रीमंत लोकांनी या जुगारात आपले प्राण गमावलेले नाहीत हे आपणास पोलिसांच्या दफ्तरी नोंद झालेल्या एफआयआर वरून दिसून येईल. केंद्र सरकार म्हणते, आम्ही शेकडो बेरोजगारांना नोकऱ्या दिल्या, परंतु कुठे? लोकांची गेमिंगमध्ये फसवणूक करण्यासाठी?
विद्यमान केंद्र सरकारकडे कोणतेच नियोजन नाही. अलीकडील काळात देशातील बहुसंख्य खेळाडूंनी ऑ नलाइन खेळापोटी 20 हजार कोटी रुपये गमावल्याचे सांगण्यात येते. नवीन कायद्याप्रमाणे ऑनलाइन खेळावर बंदी घालण्यात आली आहे. खेळांना प्रोत्साहन देणारे सेलिब्रिटी आणि जाहिरातदार यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येणार आहे. तशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स दोषी आढळल्यास संबंधितांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जाहिरातदारांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. केंद्र सरकारने कायदे कडक केले आहेत हे जरी खरे असले तरी त्यांची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे का? नक्कीच नाही. जितके कायदे कडक, तितका भ्रष्टाचार अधिक हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. जिथे दारूबंदी असते तिथे दारूची बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असते. तंबाखूजन्य पदार्थाचे काय? आज आपणास कोणत्याही पानाच्या टपरीवर गुटखा, सिगारेट, गर्द मिळते. आपल्या देशात पन्नासच्या वर जुगाराचे ‘अॅप’ आहेत. त्यावर राजरोसपणे जुगार खेळला जातो. त्यामुळे तुम्ही कितीही कायदे कडक करा. त्यांची नीट अंमलबजावणी होत नाही. झाली तर त्याचा गैरवापर केला जातो. पंजाबमध्ये शीख अतिरेक्यांचा दहशतवाद वाढल्यावर आपल्या देशात ‘टाडा’ कायदा आला. त्याचा पोलिसांकडून गैरवापर झाल्यावर यूएपीए आला. त्याचाही सध्या गैरवापर सुरू आहे. त्यामुळे ऑनलाइन रिअल मनी गेम्स बंद होतील असे वाटत नाही.
60 वर्षापूर्वी मुंबईत सुरू झालेला मटका आजही सुरू आहे. मटका किंग रतन खत्रीचा मुंबईतील मटका बंद करण्यासाठी पोलिसांनी बरेच प्रयत्न केले, परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे ते फोल ठरले. लालबाग-परळमधील गरीब कामगार मटका खेळायचे, परंतु ते कधी आकडा लावून श्रीमंत झाले नाहीत. उलट अफगाणिस्तानच्या पठाणांकडून व्याजाने पैसे घेऊन ते कर्जबाजारी झाले होते. पठाण मात्र त्या कामगारांना पैशांसाठी त्रास द्यायचे. दरम्यान, टिळकनगर पोलिसांनी रतन खत्रीला एके दिवशी पकडले, कोठडीत डांबले तेव्हा तो पोलीस निरीक्षक यशवंत तपासे यांना म्हणाला, “साहेब, मी मटका चालवत नाही. हा ‘नीच’ धंदा आहे. माझ्या नावाने कुणी मटका, जुगार चालवत असेल तर मला माहीत नाही.” रतन खत्रीचा हा जबाब टिळकनगर पोलीस ठाण्याच्या दफ्तरी आहे. तीन आकडी मटका चालविणारा रतन खत्री “मटका हा जुगार आहे. तो नीच धंदा आहे.” अशी पोलिसांना कबुली देतो. ऑनलाइन गेम सुरू करताना सत्ताधाऱ्यांना हा फसवणुकीचा नीच धंदा आहे असे का बरे वाटले नाही? सारेच कोडे आहे.
200 जणांचे बळी गेल्यावर, शेकडो लोक बरबाद झाल्यावर ऑनलाइन गेमिंगचा धंदा हा नीच धंदा असल्याची सरकारला जाग आली आहे. उपरतीही त्याला म्हणता येईल. त्याआधी हा धंदा सत्ताधाऱ्यांची तिजोरी भरणारा मिठ्ठास व्यापार होता, परंतु मतचोरीप्रमाणे हाही एक स्कॅम आहे हे लक्षात आल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी ऑनलाइन जुगाराचे हे दुकान बंद केले, परंतु या क्षेत्रातील दोन लाख उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांचे काय? त्यांनी काय करायचे, कुठे जायचे? सत्ताधाऱ्यांचा मनमानी कारभार व धरसोड वृत्तीमुळे तेही रस्त्यावर आले आहेत. ऑनलाइन जुगाराला परवानगी देण्यापूर्वी संभाव्य धोके ओळखले असते तर ही वेळ आली नसती. परिणामाची चिंता न करणाऱ्या, लोकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल आणखी काय बोलावे.
