>> प्रभाकर पवार, [email protected]
एकनाथ शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांचा सुपुत्र’ विकास गोगावले हा अखेर पोलिसांना शरण गेला. २ डिसेंबर २०२५ रोजी महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान दोन गटांत राडा झाला होता. त्या वेळी मंत्रीपुत्र विकास याच्यावर गंभीर गुन्ह्याची नोंद झाली. गुन्हे अजामीनपात्र असल्याने विकास पोलिसांसमोर हजर न होता तो पळून गेला. त्याने जामिनासाठी माणगाव सत्र न्यायालयात अर्ज केला, परंतु सत्र न्यायालयाने विकासने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावला. तेव्हा तो अज्ञातस्थळी लपून बसला. वडील मंत्री असल्याने महाड पोलिसांनीही त्याचा शोध घेण्यासाठी परिश्रम घेतले नाहीत. उलट त्याला उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा दिली, परंतु झाले उलटे. न्यायमूर्तींनी विकासचा जामीन अर्ज तर फेटाळलाच, शिवाय मंत्री महोदयांना खडे बोल सुनावले. मंत्र्याचा मुलगा महिना लोटला तरी सापडत नाही म्हणजे काय? असा सवाल केल्यानंतर महाड शहर पोलिसांना विकास गोगावले शरण गेला. न्यायालयाचा दट्टह्या कामी आला.
रायगडमध्ये एकनाथ शिंदे गट व अजित पवार गट यांच्यामधून विस्तव जात नाही. महाड नगरपरिषद निवडणुकीतील दोन गटांतील राड्यांची चर्चा सुरू असतानाच एकनाथ शिंदे गटाच्या खोपोली येथील नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे (माजी नगरसेवक) यांची त्यांना रस्त्यात अडवून अत्यंत क्रूरपणे महायुतीतील अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी हत्या घडवून आणल्याचा आरोप आहे. मंगेश काळोखे यांच्यावर तलवार, कोयता आणि कुन्हाडीने हल्ला करण्यात आला. मंगेश काळोखेंच्या हत्येमुळे राजकीय वर्तुळात तणाव निर्माण झालेला असतानाच नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची निवडणूक लढविण्याच्या वादातून सोलापुरात हत्या करण्यात आली. अपहरण व मारहाणीच्या रक्तरंजित घटना साऱ्या महाराष्ट्रात (नगरपालिका निवडणुकीच्या दरम्यान) जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सुरू होत्या.
कधी नव्हे इतके पैशांचे वाटप नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत करण्यात आले. त्यावर कुणाचाच अंकुश नव्हता. निवडणूक आयोगाने तर डोळ्यांवर पट्टी लावून घेतली होती. पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरून कारवाई करीत होते. नाहीतर गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या रायगडच्या मंत्री महाशयांचा मुलगा महिनाभर फरार राहिला नसता. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आदी समित्यांवर आपला प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी बडे राजकीय नेते, मंत्री अगदी टोकाला जातात. साम, दाम, दंड, भेदाने आपल्या मनाप्रमाणे विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. सुपाऱ्या देऊन आपल्या मार्गातील काटा काढतात. मंगेश काळोखे या माजी नगरसेवकाचा काटाही २० लाख रुपयांची सुपारी देऊन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाड-खोपोली परिसरात उद्योग व्यवसाय वाढल्याने जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. एमआयडीसी परिसरातील कंत्राटे आपणास मिळावी म्हणून राजकीय पुढारी आपले प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी निवडणुकीत प्रचंड पैसा ओततात. तो वसूल करण्यासाठी, मालामाल होण्यासाठी मग ते कोणत्याही थराला जातात. त्यामुळे राजकारणाचे आता पूर्णपणे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. हे अलीकडील नगरपालिकेच्या पार पडलेल्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण ही आता अत्यंत चिंताजनक बाब झाली आहे.
महाराष्ट्र ही संत, समाजसुधारक, विचारवंत आणि पुरोगामी चळवळीची भूमी मानली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते महात्मा फुले. शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा जपणाऱ्या या राज्यात आज राजकारणाचा प्रवास अत्यंत चिंताजनक वळणावर येऊन ठेपलेला आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण हे महाराष्ट्रातील लोकशाहीसमोरील एक गंभीर संकट बनले आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक निवडणूक लढवत आहेत. अलीकडील नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत जेलमध्ये असलेले किंवा जामिनावर सुटून आलेले तीन-चार उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. हा आकडा ‘एमआयएम’प्रमाणे भविष्यात वाढणार आहे. खून, खंडणी, अपहरण, जमिनी बळकावणे, धमकावणे असे आरोप असलेल्या आरोपींना तिकीट दिले जाते. करोडो रुपये खर्च करून ते निवडूनही येतात. हे जर थांबले नाही तर लोकशाही व समाजावर त्याचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुन्हेगारांना तिकीट देण्यावर कठोर निर्बंध आणले पाहिजेत. स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्या देशात तसे होताना दिसत नाही. उलट सत्ताधारीच भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या black listed, समाजात कुप्रसिद्ध असलेल्यांना आपल्या पक्षात घेऊन विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मग का नाही निवडणुकांमध्ये रक्तपात होणार! निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खोपोलीमधील मंगेश काळोखे व सोलापूरमधील बाळासाहेब सरवदे यांना क्रूररीत्या मारले गेले, ते पाहिले तर पाहणाऱ्यांच्या अंगावर आजही काटा उभा राहात आहे. तेव्हा सामाजिक मुद्द्यांवर जागरुक असणारी ‘झेन झी’ ही डिजिटल पिढी निवडणुकीतील Mal Practice, हेराफेरी व भ्रष्टाचारावर आवाज उठविणार आहे की नाही?
