तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर एक महिना झाला आहे. या निकालामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी निश्चित मर्यादा अंतिम मुदत देण्यात आली होती. यासंदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून विचारले आहे की राज्यपालांवर कालमर्यादा लादता येईल का?
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे. या कलमानुसार राष्ट्रपतींना कायदेशीर मुद्द्यांवर किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार देते.
‘देशाच्या संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील आहेत का?’, असे राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की राज्यपालांचा संवैधानिक विवेकाचा वापर न्याय्य आहे का – न्यायालयात खटल्याच्या अधीन आहे. तिने संविधानाच्या कलम 361 चा उल्लेख केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे त्यांच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी राहणार नाहीत.
‘संवैधानिकरित्या निर्धारित वेळ आणि राष्ट्रपतींनी वापरण्याच्या पद्धतीचा अभाव असल्यास, संविधानाच्या कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळ निश्चित करता येईल का आणि वापरण्याची पद्धत निश्चित करता येईल का?’, असे राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले. या प्रकरणावर त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी हे प्रश्न विचारण्यात आले आहे.
एप्रिलमध्ये, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तमिळमधील द्रमुक सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यातील रखडलेल्या विधेयकांवर झालेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा वापर केला होता. न्यायालयाने 10 विधेयकांना मंजुरी देण्यास राज्यपालांचा नकार ‘बेकायदेशीर आणि मनमानी’ असल्याचे म्हटले आणि राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दुसऱ्यांदा विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली.
