मिरज, आष्टा, सांगली, कवठेमहांकाळ येथे जिल्हा परिषदेच्या कोटय़वधी रुपयांच्या मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा वापराविना पडून आहेत. त्या विकसित केल्यास मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र, त्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता असल्याचे दिसून येते.
सांगली जिल्हा परिषदेचा आर्थिक गाडा नियोजन समितीचा निधी, आमदार निधी, वित्त आयोग यांसह शासनाकडून येणाऱया निधीवरच अवलंबून आहे. स्वीय निधी अत्यंत तोकडा आहे. वर्षभराचा एकूण मूळ अर्थसंकल्प अवघा 45 कोटी रुपयांचा आहे. तो वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. उत्पन्नाचे अनेक मार्ग असतानाही त्याचा विचार झालेला नाही. या मार्गांपैकी महत्त्वाचा असणारा विषय म्हणजे मोकळ्या जागांचा विकास करणे हा आहे. सांगलीत बाजार समितीत जिल्हा परिषदेची मोठी जागा विनावापर पडून आहे. कवठेमहांकाळमध्ये एसटी स्थानकासमोरही जागा पडून आहे.
आष्टा येथे बाजार समिती आवारातील जागा दुर्लक्षामुळे दुसऱ्याच्या वापरात आहे. मिरजेत शहर पोलीस ठाण्याजवळ मोक्याची जागा अतिक्रमणात हरवत आहे. पंढरपूर रस्त्यावर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पिछाडीलाही जागा आहे. या जागांची एकत्रित किंमत कित्येक कोटी रुपये आहे; पण त्याकडे जिल्हा परिषदेने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.
जिल्हा परिषदेने स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. शासनाकडून विविध योजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात जिल्हा परिषदेला निधी येतो. या योजना मार्गी न लागल्याने निधी खर्च होत नाही. कोटय़वधी रुपयांचा निधी बँकेत तसाच पडून राहतो. त्याचे लाखो रुपयांचे व्याज जिल्हा परिषदेला मिळते. हेदेखील जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न ठरते. पण जिल्हा परिषदेने व्याजावर जगू नये, अशाही सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
प्रशासकीय राजवटीत जागा विकासाला बगल
मागील पावणेचार वर्षे प्रशासकीय काळात मोक्याच्या जागा विकसित करण्याबाबत गांभीर्याने विचार झाला नाही. त्यापूर्वी सदस्य असतानाही त्याविषयी गांभीर्याने विचार झाला नव्हता. आता विभागीय आयुक्तांनीच या जागांचा विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासन उदासीनता झटकणार की सभागृहात नवे सदस्य आल्यानंतर त्याबाबतची कार्यवाही होणार, हे पाहावे लागेल.
