>> प्रा. विजया पंडित
देशाच्या आरोग्य सेवेबाबत आणि गुणवत्तेबाबत नेहमीच बोलले जाते. गुणवान डॉक्टरांची संख्या वाढावी आणि रुग्णांवर अचूक उपचार व्हावेत यासाठी अभ्यासक्रम आणि प्राध्यापक दर्जेदार असावेत, अशी अपेक्षा केली जाते. अलीकडील काळात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वेगाने वाढत असताना गुणवत्ता मात्र तुलनेने वाढताना दिसत नाही. परिणामी आरोग्य सेवेचा आणि उपचारांचा दर्जा ढासळण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी सरकार आणि नियामक संस्थांनी परवानगीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महाविद्यालयांची काटेकोरपणे तपासणी केल्यास संभाव्य अनर्थ टळतील.
नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (एनएमसी) प्रमुखांनी अलीकडेच चालू शैक्षणिक वर्षात देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या आठ हजार जागा वाढणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने या वर्षीच्या बजेटमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयात दहा हजार जागा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. मात्र 2011 मध्ये एकीकडे 314 वैद्यकीय महाविद्यालये असताना 2025 मध्ये ही संख्या 780 वर पोचण्याची शक्यता आहे. ही संख्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागतिक क्रमवारीत आघाडीचे स्थान मिळवून देणारी आहे. कारण ब्राझील हा 389 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येसह दुसऱया स्थानावर आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारसाठी आरोग्य सेवेचे सक्षमीकरण करणे आणि समाजाच्या तळागळापर्यंत आरोग्य सुविधा पोचवणे हे आव्हानात्मक काम आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना ‘डब्ल्यूएचओ’ने लोकसंख्येनुसार डॉक्टरांची संख्या निश्चित केली आहे. त्यांच्यानुसार एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या हे प्रमाण 1800 मागे एक असे आहे. यानुसार भारताला 2030 पर्यंत 20.7 लाख डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.
देशात आरोग्य सेवेचा विस्तार आणि डॉक्टरांचा अभाव पाहता गेल्या दहा वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येक जिह्यांत किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ही बाब सयुक्तिकही आहे. सरकारच्या अनुरूप ‘एनएमसी’ने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीच्या नियमात काही प्रमाणात शिथिलता आणली आहे. सध्या राज्य आणि खासगी व्यवस्थापनात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची स्पर्धा लागली आहे. परिणामी महाविद्यालय सुरू होत असले तरी तेथे कुशल शिक्षकापासून आवश्यक सुविधांचा वाणवा जाणवत आहे. यातही सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शिक्षणाचा दर्जा होय.
गेल्या काही वर्षांत नव्याने सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विचार केल्यास बहुतांश महाविद्यालयात प्राध्यापकांची संख्या ही समाधानकारक नाही. तीच स्थिती रुग्णालयातही आहे. अनेक महाविद्यालयात वसतीगृहे, ग्रंथालय, क्लासरूम, फर्निचर, प्रायोगिक अध्ययनासाठी लागणारे उपकरण आणि सुविधांची कमतरता आहे. तर रुग्णालयात प्रशिक्षित निमवैद्यकीय कर्मचारी, खाटा, आपत्कालीन विभाग, चाचणी उपकरणांची टंचाई आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना विविध विषयांचे आकलन करण्यासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन गरजेचे असताना रुग्णालयात क्लिनिकल ट्रेनिंगची देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या स्थितीत प्रोफेसरची संख्या कमी असेल आणि रुग्णालयात रुग्ण तसेच पुरेशी साधने नसतील तर विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष ज्ञान कसे आत्मसात करावे? हा खरा प्रश्न आहे.
अशा प्रकारची समस्या टाळण्यासाठी सरकार आणि एनएमसीने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी देताना आवश्यक मनुष्यबळ अणि स्रोतांची उपलब्धता आहे की नाही ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. देशात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पीजी कोर्सेस सुरू करणे तसेच जागांची संख्या वाढविण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून एमसीआय किंवा एनएमसीच्या पथकाला लाच देण्याचे सर्रास प्रकार घडतात. याच वर्षी जुलै महिन्यात सीबीआयने छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्लीतील चाळीस वैद्यकीय महाविद्यालयावर छापेमारी केली आणि मान्यता देण्याच्या बदल्यात नॅशनल मेडिकल कमिशन म्हणजेच एनएमसीच्या निरीक्षक पथकाला लाच घेणे आणि देण्याच्या आरोपावरून कारवाई करण्यात आली. यात तीन निरीक्षकांसह सहा जणांना अटक केली. सुमारे 1300 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात देशातील 35 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कमी स्रोत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता देण्यासंदर्भात तपासणी केली जात असताना कागदोपत्री प्राध्यापकांची आणि वर्गांची संख्या दाखविण्याचे प्रकार ते नेहमीच घडतात. ातूर्त आरोग्य हा देश आणि समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा पाया आहे. मात्र भारतात सरकारी आरोग्य व्यवस्था ही नेहमीच शोचनीय राहिली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील असंतुलन दूर करण्यासांठी सरकारी महाविद्यालय सुरू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत कुटुंबातील पाल्यास डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ लागले आहे. शिवाय भारतीय डॉक्टर केवळ मायभूमीतच नाही तर परदेशातही नाव कमवत आहेत. म्हणूनच वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता कायम राखण्याच्या दृष्टीने सरकारने दृढ इच्छाशक्तीच्या माध्यमातून प्रयत्न करायला हवेत आणि या क्षेत्रातील विसंगती दूर करावी, कारण हा देशाच्या प्रतिमेचा मुद्दा आहे.
