‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ याकरिता १७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन गाळप झालेल्या उसावर कारखान्यांकडून दरवर्षी कपात करून घेतात. यंदा अतिरिक्त पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अतिरिक्त प्रतिटन १० रुपये गाळप झालेल्या उसातून कपात करणार आहे. अशा प्रकारे एकूण २७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन गाळप झालेल्या उसातून वसूल होणार आहेत.
या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज साखर आयुक्तालयामध्ये सरकारला १५ रुपये देऊन तीव्र विरोध केला. यापूर्वी राज्य सरकार हे साखर संघ, मुख्यमंत्री सहायता निधी याकरिता १७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन गाळप झालेल्या उसावर कारखान्यांकडून दरवर्षी कपात करून घेतात. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, याकरिता कारखान्यांकडून अतिरिक्त प्रतिटन १० रुपये गाळप झालेल्या उसातून करणार आहे.
अशा प्रकारे एकूण २७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन गाळप झालेल्या उसातून वसूल केले जातील. सरकारने १० रुपये प्रतिटनाचा जो बोजा टाकला आहे, तो तत्काळ रद्द व्हावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राजू शेट्टी यांनी केली. संघटनेचे पदाधिकारी योगेश पांडे, स्वस्तिक पाटील, राजू तळसंगी यावेळी उपस्थित होते. योगेश पांडे म्हणाले, ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्य सरकारच्या अशा तुघलकी निर्णयाचा तीव्र विरोध करते. दरवर्षी साखर उद्योगाकडून सरकारला तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा कररूपाने महसूल दिला जातो. या अतिरिक्त १० रुपये प्रतिटन कपात करण्यास तीव्र विरोध आहे.
सरकारचा शेतकऱ्यांवर लादलेला हा भार म्हणजे शेतकऱ्यांचे धोतर ओढून त्याला उघडे करणे आणि ते धोतर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर फेटा म्हणून बांधणे आणि आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करतो म्हणत बोंबा मारणे, असा प्रकार आहे,’ असे ते म्हणाले.
