आंदोलन करा, पण रस्ते अडवू नका; शाहीन बागेतील आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

332

सीएए आणि एनआरसीविरोधात दिल्लीच्या शाहीन बागेतील रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काही गोष्टींचा समतोल साधत आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला. कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करा, तो नागरिकांचा हक्कच आहे. मात्र आंदोलनासाठी रस्ता अडवू नका, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत न्यायालयाने येथील आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थ समितीही नेमली.

दिल्लीच्या शाहीन बागेत सीएए आणि एनआरसीविरोधात मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याचा आरोप करणाऱया विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने शाहीन बागेतील आंदोलनाचे ठिकाण अन्यत्र हलवण्याचे निर्देश दिले. तसेच आंदोलकांशी चर्चेसाठी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे, साधना रामचंद्रन आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला यांची मध्यस्थ समिती नेमली. न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी शाहीन बागेतील आंदोलकांना सीएएविरोधातील आंदोलनासाठी लाल किल्ला किंवा रामलीला मैदानाचा पर्याय सुचविला. याप्रकरणी 24 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

न्यायालय काय म्हणाले…

  • जर लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू लागले आणि रस्ता अडवू लागले तर काय होईल, याची आम्हाला चिंता आहे.
  • आंदोलनामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. अन्यथा अराजकता माजू शकते.
  • लोकशाही ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर काम करते. परंतु, त्यालाही सीमा आहे.
आपली प्रतिक्रिया द्या