नाबार्ड भरती, निवृत्तीवेतन सुधारणा, सरकारने मंजूर केलेल्या कुटुंब निवृत्तीवेतन सुधारणेस विलंब आणि इतर निवृत्तीवेतनविषयक प्रश्नांवर नाबार्डच्या निवृत्त कर्मचाऱयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या विरोधात सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी नाबार्ड मुख्यालयात धरणे आंदोलन केले.
ऑल इंडिया नाबार्ड रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशनने देशभरातून सरकार व नाबार्ड व्यवस्थापनाच्या उदासीनतेविरुद्ध आंदोलन छेडले आहे. 31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या नाबार्ड भरती कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा झालेली नाही. पेंद्र सरकारच्या 21 जुलै 2023 च्या आदेशान्वये केवळ नाबार्डच्या स्थापनेवेळी आरबीआयमधून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या कर्मचाऱयांना निवृत्तीवेतन सुधारणा मंजूर केली आहे, मात्र नाबार्डमार्फत थेट भरती झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना वगळले आहे. याविरोधात माजी कर्मचाऱयांमध्ये तीव्र नाराजी आह़े, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. पी. कs. महेश्वरी आणि सचिव सोमेश मुजुमदार यांनी सांगितले.
पेन्शन-कौटुंबिक निवृत्तीवेतन सुधारणेस विलंब
पेंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतन सुधारणा व त्यावरील कमाल मर्यादा रद्द करावी, अशी माजी कर्मचाऱयांची मागणी आहे. आरबीआयच्या धर्तीवर ही सुधारणा न झाल्याने अतिवृद्ध निवृत्तीवेतनधारक तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनावर जगत आहेत. मंजुरीनंतर 30 महिने उलटूनही ही सुधारणा झालेली नाही, याकडे कर्मचाऱयांनी लक्ष वेधले.
