वाई तालुक्यातील कुसगाव येथील अनधिकृत असलेल्या ब्लॅक स्टोनक्रशर दगड खाणपट्टा व स्टोनक्रशरला बेकायदेशीर परवानगी देण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून, सर्व नियम धाब्यावर बसवून चुकीची कागदपत्रे पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, यासाठी कुसगाव परिसरातील ग्रामस्थांनी कृष्णेच्या पाण्यात उतरून तीव्र आंदोलन करीत वाईच्या प्रांतांना लेखी निवेदन दिले. तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत आंदोलन करण्यात आले. या वेळी तहसील कार्यालय परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की दगड खाणपट्टय़ाला मंजुरी देण्यासाठी पसरणी मंडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित क्रशर मंजुरीसाठी बेकायदेशीर खोटी कागदपत्रे सादर करण्यास मदत केली. महसूल विभाग, वनविभाग, गौण खनिज विभाग, पाटबंधारे विभाग, बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख, कृषी विभाग या सर्वच अधिकाऱ्यांनी हात ओले करून ना-हरकत दाखला दिल्याने ब्लॅक स्टोनक्रशरला मान्यता मिळाली आहे. या क्रशरसाठी कोणत्याही गावाने ग्रामसभेत ठराव मंजूर केलेला नाही, खाणीची जागा लोकवस्तीपासून अथवा गावठाणापासून कमीतकमी 3 कि.मी.पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले आहे. ब्लॅक स्टोनक्रशर या जागेपासून मोठा ओढा (पाचीऱ्याचा ओढा) लांब आहे असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, वास्तविक दगड खाण ही मोठ्या ओढ्य़ामध्येच चालू आहे. क्रशरकडे जाण्यासाठी ओढ्य़ातून रस्त्याला जागा मालकांची सहमती असल्याची माहिती दिली आहे. सदर ही माहिती खोटी असून, 14 पैकी एका शेतकऱ्याची कागदोपत्री संमती आहे. ज्याचा वैयक्तिक हिस्सा फक्त 4 गुंठे आहे. इतर सर्व शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे पत्र जोडण्यात आले आहे.
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ योजनेतून बांधलेला बंधारा दगड खाणपासून 20 मीटर अंतरावर आहे. याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रशासनापासून लपवून ठेवली होती. धोम बलकवडी पाटबंधारे विभागाची 36 गाकांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारी जललक्ष्मी योजनेची पाइपलाइन खाणीशेजारून 60 मीटर अंतरावरून गेली आहे. याबाबत कोणतीही माहिती शासनदरबारी सदर अहवालांमधून देण्यात आलेली नाही. सदर महसूल अधिकारी व जागा मालक यांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकर कायदेशीर कार्यकाही करून सदर खाणीचा व क्रशरचा परवाना तातडीने रद्द करण्यात यावा अन्यथा वाईच्या पश्चिम भागातील कुसगावसह अनेक गावे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील. हरित लवादाकडे याची फिर्याद दाखल करण्यात आली असून, महसूल विभाग, वनविभाग व भूमी अभिलेख, कृषी विभाग यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. निवेदनाकर कुसगाव, पसरणी, एकसर, व्याहळी कॉलनी, पार्टेवाडी ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
