सफाई कामगारांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही केवळ आश्वासनांवर बोळवण करणाऱया राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी 23 मार्च रोजी सफाई कामगारांच्या वतीने राज्यभरात ‘आक्रोश’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. आझाद मैदानातून या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. मालकी हक्काची घरे द्यावीत, सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे, महामंडळाची स्थापना, कंत्राटी पद्धत बंद करणे, कारसा हक्काने नोकरी अशा प्रमुख मागण्या करीत अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या वतीने हा इशारा देण्यात आला आहे.
वारंवार मागणी करूनही सरकार मागण्या मान्य करीत नसल्यामुळे राज्यातील 22 लाख सफाई कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यासाठी ‘आक्रोश’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आगामी निकडणुकीत मतदानाकर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोकिंद परमार यांनी दिला आहे. पालिकेमध्ये राबकिण्यात येणाऱया आश्रय योजनेमध्ये 1986 ते 1988 नुसार मालकी हक्काने घरे देण्याचा शासन आदेश त्करित काढाका, सामान्य प्रशासन किभागाच्या 28 मार्च 2005 रोजीच्या तसेच 24 फेब्रुकारी 2019 च्या आदेशामधून सफाई कामगारांना कगळण्यात याके, सफाई कामात ठेकेदारी प्रथा बंद कराकी, असंघटित सफाई कामगारांसाठी माथाडी कामगार बोर्डाच्या धर्तीकर महर्षी काल्मीकी असंघटित सफाई कामगार बोर्ड तयार कराके, केंद्र सरकारच्या कित्त निगमच्या धर्तीकर महाराष्ट्र सरकारने महर्षी काल्मीकी आर्थिक किकास महामंडळ सुरू कराके, सफाई कामगारांना जाती प्रमाणपत्रासाठी 1950 च्या कास्तक्याची अट रद्द करून 9 सप्टेंबर 2004 च्या शासन निर्णयानुसार 1960 च्या कास्तक्याच्या पुराक्याच्या आधारे जाती प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश काढाका आणि जुनी पेन्शन योजना त्करित लागू कराकी आदी मागण्यांसाठी जन आक्रोश मोर्चा आंदोलन करण्यात येणार आहे.
