दारूच्या नशेत बेदरकार ड्रायव्हिंग करून दोघांचे प्राण घेणाऱया बिल्डरपुत्रावरील कारवाईवरून पुणे पोलीस शुक्रवारी उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडले. न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. त्यावर हडबडलेल्या पोलिसांनी बिल्डरपुत्राला वाचवण्यासाठी पुराव्यांमध्ये हेराफेरी झाल्याची कबुली दिली. काही पोलिसांवर कारवाई केल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोर्शे कार अपघातातील आरोपी अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान देत उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या पूजा जैन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. पोलिसांनी नियमबाह्य पद्धतीने अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतल्याचा आरोप अॅड. पोंडा यांनी केला. त्यावर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकेवरच आक्षेप घेतला. दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर 25 जूनला निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
आरोपी मुलाला जामीन देण्यास सरकारी पक्षाने पुराव्यांशी छेडछाड केल्याच्या कारणावरून विरोध केला होता. त्यावर बोट ठेवत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारणा केली. यावेळी अॅड. वेणेगावकर यांनी पुराव्यांमध्ये छेडछाड झाल्याचे मान्य केले. दुर्दैवाने आमच्या यंत्रणेतील काही लोकांनी रेकॉर्ड तयार केले आणि बाल न्याय मंडळापुढे चुकीची माहिती दिली. याबाबत काही पोलिसांवर कारवाई केली आहे, असे अॅड. वेणेगावकर यांनी कळवले.
आधी जामीन दिला, नंतर निरीक्षणगृहात कसे पाठवले?
बिल्डरपुत्राला बाल न्याय मंडळाने अपघाताच्या दिवशी रस्ते सुरक्षेवर 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची अट घालत जामीन मंजूर केला. त्यावर नागरिकांमधून संतापाची लाट उसळताच पोलिसांनी जामीन आदेशात सुधारणा करण्यासाठी मंडळाकडे अर्ज केला. मंडळाने 22 मे रोजी मुलाला निरीक्षणगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले. या सर्व कारभारावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. आधी जामीन दिला, नंतर निरीक्षणगृहात कसे पाठवले, असा सवाल खंडपीठाने केला.
