महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला वार्षिक 35 कोटींचा खर्च येतो, तर वर्षाला केवळ 24 कोटींचे उत्पन्न पाणीपुरवठा विभागातून महापालिकेला मिळत आहे. सुमारे 11 कोटींचा तोटा मनपाला होत आहे. वास्तविक पाणी उपसा, त्यानंतर जलशुद्धीकरण प्रक्रिया वजाजाता 29 कोटी 78 लाखांचे बिलिंग होणे आवश्यक आहे. पण, केवळ 21 कोटी 30 लाखांची वार्षिक मागणी पाणीपुरवठा विभागाची आहे. सुमारे 8 कोटी 48 लाखांचे पाणी आकारणी हे बिलाबाहेर आहे. त्यासाठी आता आयुक्तांनी ठोस पावले उचलून गळती रोखणे आवश्यक आहे. तरच तोटय़ातील पाणीपुरवठा विभाग फायद्यात येईल.
सांगली व कुपवाडसाठी कृष्णा नदीतून दररोज 84 एमएलडी म्हणजे 8 कोटी 40 लाख लीटर पाण्याचा उपसा केला जातो. मिरज शहरासाठी नदीतून रोज 36 एमएलडी म्हणजे 3 कोटी 60 लाख लीटर पाण्याचा उपसा केला जातो. महापालिका क्षेत्रासाठी दरारोज 12 कोटी लीटर पाण्याचा उपसा होता. हे पाणी नदीतून सांगली व मिरज जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणले जाते. सांगलीतील 17, मिरजेतील 17 आणि कुपवाडमधील 10 जलकुंभांद्वारे पाणी ग्राहकांपर्यंत पुरवठा केले जाते. सांगलीतील शहर व उपनगरांतील वितरण व्यवस्था 850 किलोमीटर लांबीची, कुपवाड व उपनगर परिसरातील वितरण व्यवस्था 280 किलोमीटर, तर मिरज व उपनगरांतील वितरण व्यवस्था 290 किलोमीटर लांबीची आहे.
नदीतून पाणी उपसा करून ते पाणी शुद्ध करून ग्राहकापर्यंत पुरवठा करेपर्यंत 15 टक्के पाणीगळती ग्राह्य धरली जाते. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना दररोज 10 कोटी 20 लाख लीटर पाणीपुरवठा होतो. 365 दिवस म्हणजे एक वर्षात 3723 कोटी लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. घरगुती कनेक्शन असेल तर एक हजार लीटर पाण्याला आठ रुपये दराने पाणीपट्टी आकारली जाते. कनेक्शन व्यावसायिक असेल तर प्रति एक हजार लीटर पाण्याला तीस रुपये पाणीपट्टी आहे. ढोबळमानाने घरगुती कनेक्शनच्या दराने पाणी बिल आकारणी केली, तर 2723 कोटी लीटर पाण्याचे बिल 29 कोटी 78 लाख रुपये होते. पण पाणीपट्टीची वार्षिक मागणी 21 कोटी 30 लाख रुपये आहे. सुमारे 8 कोटी 48 लाखांचे पाणी हे बिलाबाहेर राहते. त्याचा फटका मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाला बसत आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठा विभागाचा खर्च 35 कोटी रुपये आहे. यामध्ये कर्मचारी पगार, पंपिंग मशिनरीचे विद्युत बिल, शुद्धीकरण व अन्य खर्चाचा समावेश आहे. मात्र, पाणीपट्टीची वार्षिक मागणी फक्त 21 कोटी 30 लाख रुपये आहे. या आर्थिक वर्षात 24 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. जमा-खर्च पाहाता पाणीपुरवठा विभाग 11 कोटी तोटय़ात आहे. या तोटा इतर वसुलीमधून वर्ग केला जातो. या तोटय़ाची कारणे आता शोधणे आवश्यक आहेत.
महापालिका क्षेत्रात बोगस नळ कनेक्शन आहेत. त्यांना अनेक वर्षांपासून पाणी बिलच येत नाही. असे अनेक प्रकार आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी उघडकीस आणले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राधिकानगरीमध्ये एकाच ठिकाणी तब्बल 12 बोगस कनेक्शन आढळून आली होती. प्लंबर, पाईप इन्स्पेक्टवर कारवाईदेखील झाली होती. पण अनेक बोगस नळ नळेक्शन आहेत. त्याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
मीटरसाठी ‘डीपीडीसी’ला प्रस्ताव
महापालिका क्षेत्रातील पाणीगळती रोखणे हे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पण प्रथम मनपा क्षेत्रातील सर्व नळकनेक्शनला मीटरची सक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी 40 हजार पाणीमीटर बसविण्यासाठी 12 कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केला आहे. याला मंजुरी मिळाली तर पाणीगळतीचा प्रश्न मार्गी लागेल. शिवाय बोगस नळकनेक्शनची मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे.
पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाय
कंपनीकडून बोगस नळ कनेक्शनचा सर्व्हे करावा, सरसकट पाणी कनेक्शनला हवे सक्तीचे मीटर, पाणी बिले ऑनलाइन भरणे; अन्यथा कार्यालयात भरण्याची सक्ती, कर्मचाऱयांना बिले न स्वीकारण्याची सूचना. वेळच्यावेळी गळती शोधून दुरुस्ती आवश्यक. गाडी धुणे, अंगणात पाणी मारणे, झाडांना पाणी देण्यास विरोध.
