लोकअदालत, नव्या मालमत्ता शोधल्याचा ‘दिंडोरा’, तरीही घरपट्टी वसुलीचे ‘टार्गेट’ अपुर्णच

453

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने उत्पन्न वाढविण्यासाठी चार वेळा लोकअदालत घेत एक रकमी भरणा करणा-या मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कराच्या दंडावर 90 टक्के सवलत दिली. नवीन मालमत्ता शोधल्याच्या ‘दिंडोरा’ पिटला, मात्र त्याची अपेक्षित फलनिष्पती झाली नाही. 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात 500 कोटींचाही भरणा करण्यात विभाग अपयशी ठरला आहे. स्मार्ट, बेस्ट सिटी म्हणविणा-या शहरातून अवघा 490 कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर वसूल झाला. गेल्यावर्षीपेक्षा ही वसुली जेमतेमच आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात आजमितीला पाच लाख 27 हजार 338 मालमत्ता आहेत. त्यामध्ये निवासी चार लाख 47 हजार 8, बिगरनिवासी 46 हजार 828, औद्योगिक तीन हजार 700, मोकळ्या जागा आठ हजार 781, मिश्र 15 हजार 819 आणि इतर पाच हजार 202 मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांना महापालिकेकडून कर आकारणी केली जाते. वर्षभर 16 विभागीय कर संकलन कार्यालयामार्फत कर वसुलीचे काम केले जाते. याशिवाय ऑनलाईन देखील कर स्वीकारला जातो.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यापासून मालमत्ता कर हाच महापालिका उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. कर संकलन विभागाला 2019-2020 या आर्थिक वर्षात 582 कोटींचे ‘टार्गेट’ देण्यात आले होते. विभागाकडून 500 कोटी देखील वसूल झाले नाहीत. केवळ 490 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. पाच लाख 27 हजार 338 मालमत्तांपैकी तीन लाख 10 हजार 461 मालमत्ताधारकांनी 490 कोटी 11 लाख 21 हजार 941 रुपयांचा भरणा केला आहे. कर वसुलीकडे विभाग गांभीर्याने पाहत नसल्याचे उत्पन्नावरुन दिसून येत आहे. विभागाच्या ढिसाळ कारभाराकडे आयुक्तांना वेळीच लक्ष द्यावे लागणार आहे. अन्यथा महापालिका उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची भिती आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावू शकते.

कराचा भरणा वाढण्यासाठी विभागाने चारवेळा लोकअदालत घेतली. लोकअदालतीमध्ये तडजोडीअंती थकीत मालमत्ता कराचा एक रकमी भरणा करणा-या मालमत्ता धारकांना महापालिका मालमत्ता कराच्या दंडावर (शास्ती)90 टक्के सवलत देण्यात आली. त्यातून थकित कर वसूल झाला. नवीन मालमत्ता शोधत त्यांना कराची आकारणी केल्याचा गवगवा केला. परंतु, फलनिष्पती मात्र शुन्य आहे. दरम्यान, विभागाचा अतिशय गलथान कारभार सुरु आहे. वरिष्ठांचे नियंत्रण नाही. मागीलवर्षी टार्गेट पुर्ण न करणा-या लिपिकांवर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी कारवाई केली होती. यंदा ती कारवाई करण्याचे आयुक्त धाडस करणार का हे पाहणे तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे.

शेवट्याच्या 15 दिवसात कोरोनाचा फटका, पण साडेअकरा महिने काय केले?
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या 15 दिवसात कोरोनामुळे कर वसुलीवर थोडा परिणाम झाला परंतु, ऑनलाईन कराचा भरणा चालू होता. त्यामुळे त्याचा थोडासा परिणाम झाला. मात्र वर्षातील साडेअकरा महिने विभागाने कर वसुलीकडे गांभीर्याने पाहिलेच नसल्याचे उत्पन्नावरुन दिसून येत आहे.

तीन लाख दहा हजार मालमत्ताधारकांनी 490 कोटींचा केला भरणा!
एक लाख 9 हजार 526 मालमत्ताधारकांनी रोख स्वरुपात 97 कोटी 46 लाख 74 हजार 606 रुपये, 34 हजार 620 मालमत्ताधारकांनी धनादेशाद्वारे 159 कोटी 89 लाख 14 हजार 342, डिमांड ड्राफ्टद्वारे 396 मालमत्ताधारकांनी 12 कोटी 21 लाख 59 हजार 105 रुपयांचा भरणा केला. ऑनलाईन सेवेचा वापर करुन एक लाख 60 हजार 231 मालमत्ताधारकांनी 198 कोटी 66 हजार 69 रुपये, ईडीसीद्वारे चार हजार 915 मालमत्ताधारकांनी पाच कोटी एक लाख 98 हजार 360 रुपये, आयएमपीएसद्वारे 60 मालमत्ताधारकांनी चार लाख सहा हजार 685, निफ्टद्वारे 266 मालमत्ताधारकांनी 55 कोटी 74 लाख आठ हजार 467.6, आरटीजीएसद्वारे 52 मालमत्ताधारकांनी 97 कोटी 91 लाख 9 हजार 59 रुपये, समयोजनेद्वारे 392 मालमत्ताधारकांनी 21 कोटी एक लाख 9 हजार 406 रुपये आणि यूपीआयमार्फत तीन मालमत्ताधारकांनी 15 हजार 842 रुपये कराचा भरणा केला आहे. एकूण तीन लाख 10 हजार 461 मालमत्ताधारकांनी 490 कोटी 11 लाख 21 हजार 941 रुपयांचा भरणा केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या