पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी एक जून 2024 पासून सभागृहात वाढीव टप्प्याची घोषणा करूनही आणि मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही अद्यापही याचा शासननिर्णय निघालेला नाही. यासाठी गेल्या 12 दिवसांपासून शिक्षक विविध प्रकारचे आंदोलन करीत आहेत. तरीही शासन दखल घेत नसल्याने आज शिक्षकांनी कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे ‘जागरण गोंधळ’ घालून शासनाचे लक्ष वेधले.
गेल्या 12 दिवसांपासून संपूर्ण राज्यात अंशतः अनुदानित शिक्षक दररोज वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करीत आहेत. धरणे, घंटानाद, थाळीनाद, मुंडन, महालक्ष्मी दंडवत, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, ढोलवादन, खर्डा भाकर, पालकमंत्री भेट यांसारखी विविध आंदोलने केली आहेत. तरीदेखील शासननिर्णय झाला नाही म्हणून आज (दि.12) रोजी शासनाला जाग यावी व मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे विनाअनुदानित कृती समितीमार्फत गोंधळाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी देवीला साकडे घालत सरकारला सुबुद्धी देण्याची मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनावेळी उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, शिवाजी कुरणे, केदारी मगदूम, शिवाजी खापणे, यशराज गाडे, राजू भोरे, उत्तम जाधव, सावंता माळी, जयदीप चव्हाण, अरविंद पाटील, सचिन मरळीकर, भाग्यश्री राणे, रेश्मा सनदी, जयश्री पाटील, नेहा भुसारी यांच्यासह कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या मागण्या
अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना संचमान्यता सन 2023-2024 नुसार दि. 1 जून 2024 पासूनचा वाढीव टप्पा अनुदान आदेश काढणे, 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा जाचक आदेश रद्द करणे, शेवटच्या वर्गाची पटसंख्येची अट शिथिल करावी. अंशतः अनुदानितमध्ये काम करणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करावे. पुणे स्तरावर अघोषित असणाऱया शाळा व तुकडय़ा निधीसह घोषित कराव्यात.
