गतिमान सरकारचा टेंभा मिरवणाऱ्या महायुती सरकारने ठेकेदारांकडून राज्यात विविध विकासकामे करून घेतली. मात्र त्यांचे पैसेच दिले नाहीत. बँकांची कर्जे काढून ठेकेदारांनी रस्ते, पाणी योजनांसह विविध प्रकल्प पूर्ण केले. मात्र ठेकेदारांची बिले देण्यास मात्र टाळाटाळ सुरू आहे. जवळपास ८९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाने अजूनही दिलेली नाही. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व रायगड कॉण्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने सोमवार २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मागो’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
बिले मिळत नसल्याने आर्थिक चणचणीमुळे काही दिवसांपूर्वी सांगलीच्या हर्षल पाटील या ठेकेदाराने आत्महत्या केली होती. यानंतर शासनाने ठरावीक मुदतीत बिले मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रशासनाने पुढे काहीच हालचाल केली नाही.
राज्यातील ठेकेदारांची बिले अजूनही मिळत नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. सरकारने लवकरात लवकर थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर येत्या २५ ऑगस्टला जिल्ह्यात ‘भीक मागो’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रायगडचे विभागीय अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा यांनी दिला. यावेळी कर्जतचे वीरेंद्र जाधव, अलिबागचे पिंटू ठाकूर, काका ठाकूर, पेणचे संतोष पाटील, राजेश पाटील, महाडचे तेजस निकम, पालीचे मिलिंद ठोंबरे, विराज मेहता, चैतन्य म्हात्रे, जयेश कालेकर, रोहित चांचे, समीर लोनगले, विशाल गुरव, वैभव चंद्रावले, माझर देशमुख उपस्थित होते.
या खात्यांनी थकवली बिले
सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ४० हजार कोटी, जलजीवन मिशनवर १२ हजार कोटी, ग्रामविकास विभागावर ६ हजार कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा विभागावर १३ हजार कोटी तर नगरविकास विभागांतर्गत डीपीसी व इतर कामांवर १८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाने थकवल्याची माहिती ठेकेदार संघटनेने दिली.
