सनियंत्रण समितीच्या मनमानी कारभाराविरोधात ई-रिक्षाचालकांनी आजपासून बेमुदत बंद सुरू केला आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसत असून येथे येणाऱ्या पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांचेही हाल होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या सनियंत्रण समितीविरोधात माथेरानकरांमध्ये संताप व्यक्त होत असून 54 हातरिक्षाचालकांच्या नशिबी अजूनही नरकयातनाच आहेत. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा द्याव्यात, अशी आग्रहाची मागणी करण्यात आली आहे.
माथेरानमध्ये 54 हातरिक्षाचालकांना अजूनही नाईलाजाने अमानवी प्रथा भोगावी लागत आहे. ही प्रथा बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सध्या रस्त्यांवर 20 ई-रिक्षा धावतात. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत आणखी 20 ई-रिक्षांना परवानगी दिली. मात्र उर्वरित हातरिक्षाचालकांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यासाठी आज पुन्हा एकदा बंदचे हत्यार उपसले आहे. यापूर्वीही 10 फेब्रुवारी रोजी ई-रिक्षाचालकांनी बंद पुकारला होता. लवकरात लवकर सर्व हातरिक्षाचालकांच्या हाती ई-रिक्षाचे स्टेअरिंग द्यावे अन्यथा यापेक्षाही उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा श्रमिक रिक्षाचालक-मालक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी दिला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमध्ये हाताने रिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा बंद करून सर्व चालकांना ई-उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मानवतेला काळिमा फासणारी ही प्रथा त्वरित थांबवावी, असे न्यायालयाचे मत होते.
- 12 फेब्रुवारी रोजी अलिबाग येथे सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी व जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात 20 ई-रिक्षांना प्रवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे एकूण संख्या 40 वर पोहोचली.
- प्रत्यक्षात रस्त्यावर फक्त 20 ई-रिक्षाच धावत असल्याचे चित्र आहे. 94 हातरिक्षाधारकांना ई-रिक्षा देण्याचे आदेश असताना केवळ मर्यादित परवानगी देण्यात आल्याने उर्वरित 54 हात रिक्षाचालकांवर अन्याय होत असल्याची भावना आहे.
