>> मंगेश वरवडेकर
क्रीडाप्रेमी राज्य सरकारचे प्रेम फक्त फेमस खेळांपुरतेच मर्यादित आहे का? बुद्धिबळ आणि क्रिकेटच्या जगज्जेत्यांचा अवघ्या तीन दिवसांत सन्मानाने पुरस्कार दिले जातात. पण खो-खो आणि कबड्डीच्या जगज्जेत्यांना सापत्न वागणूक दिली जातेय. जे प्रेम बुद्धिबळ आणि क्रिकेटच्या जगज्जेत्यांना तत्परतेने लाभले ते खो-खो आणि कबड्डीच्या मऱहाटमोळ्या जगज्जेत्यांच्या पदरी का पडले नाही, असा सवाल कबड्डीचे ‘अर्जुन’ पुरस्कारप्राप्त राजू भावसार यांनी राज्य सरकार आणि क्रीडा खात्याला केला आहे.
बुद्धिबळ जगज्जेती दिव्या देशमुख आणि आयसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कपच्या जगज्जेत्या हिंदुस्थानी क्रिकेट संघातील जेमिमा रॉड्रिग्ज, राधा यादव आणि स्मृती मानधनाचा अवघ्या तीन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन्मान केला आणि त्यांना 2.25 कोटींचा धनादेश दिला. मात्र हेच दृश्य मऱहाटमोळे खेळ कबड्डी आणि खो-खोच्या जगज्जेत्यांबाबत पाहायला मिळाले नाही. पण राज्य शासनाने किमान आतातरी जी तत्परता फेमस खेळांना दाखवली तीच तत्परता महिला कबड्डी वर्ल्ड कपच्या जगज्जेत्या हिंदुस्थानी संघातील सोनाली शिंगटेच्या बाबतीत दाखवावी. तसेच गेले नऊ महिने सरकार दरबारी धूळ खात पडलेल्या खो-खो जगज्जेत्यांच्या फायली बाहेर काढून संघातील 9 खेळाडूंचा सन्मान करावा, अशी माफक अपेक्षा राजू भावसार यांनी बोलून दाखवली आहे.
हिंदुस्थानचे नाव जगात चमकवणाऱया खेळाडूचा सन्मान व्हायलाच हवा. ऑलिम्पिक तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांवर कोटींच्या कोटी रुपयांचे रोख पुरस्कार जाहीर करणाऱया राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव अग्रस्थानी आहे. ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण जिंकणाऱया खेळाडूला क्रीडाप्रेमी राज्य शासनाने पाच कोटींच्या इनामाची घोषणाही केली आहे. इतकी मोठी रक्कम देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. पण सरकारकडून हे पुरस्कार देताना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे समोर आलेय. बुद्धिबळ आणि क्रिकेटमधील जगज्जेत्यांचा अवघ्या तीन दिवसांत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन्मान करत त्यांना 2.25 कोटींचा पुरस्कार दिला, मात्र देशी आणि आपल्या मऱहाटमोळ्या मातीतला खेळ म्हणून पाठ थोपटणाऱया खो-खो आणि कबड्डीच्या विजेत्यांचा सत्कार करण्यासाठी फडणवीस यांना वेळच मिळत नाहीय.
हिंदुस्थानच्या महिलांनी गेल्या सोमवारीच बांगलादेशमध्ये कबड्डीचे जगज्जेतेपद राखण्यात यश मिळवत कबड्डीतील आपली ताकद पुन्हा एकदा जगाला दाखवली. त्यामुळे फडणवीस यांनी आता जराही वेळ न दवडता जगज्जेत्या हिंदुस्थानी कबड्डी संघातील महाराष्ट्राची एकमेव मुंबईकर खेळाडू सोनाली शिंगटेचा 2.25 कोटी रुपये देऊन गौरव करायला हवा. त्याचबरोबर खो-खोच्या फायलींवरची धूळ झाडून पाच पुरुष आणि चार महिला अशा नऊ खो-खोपटूंचा गौरव करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
…तरीही सापत्न वागणूक
बुद्धिबळ आणि क्रिकेट हे दोन्हीही खेळ ऑलिम्पिक खेळ नाहीत. तरीही या खेळांतील जगज्जेत्यांचा राज्य सरकारने मोठय़ा मनाने तीन दिवसांतच गौरव केला. यासाठी त्यांनी कोणतेही अर्जही भरले नव्हते. तरीही त्यांचा थेट सन्मान. मात्र खो-खोच्या पुरुष गटात प्रतीक वाईकर, सुरेश गरगटे, आदित्य गणपुले, रामजी कश्यप आणि अनिकेत पोटे तर महिला गटात प्रियंका इंगळे, अश्विनी शिंदे, रेश्मा राठोड या जगज्जेत्यांनी नऊ महिन्यांपूर्वीच सरकार दरबारी पुरस्कारांसाठी अर्ज भरले. त्याचा सातत्याने पाठपुरावाही केला, मात्र इतके करूनही ते अद्याप पुरस्कारांच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्य खो-खो संघटनेचे अध्यक्ष आहेत आणि राज्य कबड्डी संघटनेतही तेच सर्वेसर्वा आहेत. तरीही आपल्याच खेळाडूंना दिलेली सापत्न वागणूक पवारांना कशी दिसत नाही? की मऱहाटमोळा खेळ राज्य सरकारसाठी फक्त पह्टोपुरताच आहे, असा संतप्त सवालही भावसार यांनी केला आहे.
सरकारचा शासन निर्णय नेमका काय?
- क्रीडाप्रेमी राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार ऑलिम्पिकमध्ये वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात सुवर्ण जिंकणाऱया खेळाडूला पाच कोटी तर सांघिक खेळात विजेत्यांना 3.75 कोटी रुपये जाहीर केले होते.
- तसेच वर्ल्ड कपसारख्या स्पर्धेत सांघिक जगज्जेत्यांना 2.25 कोटी रुपयांचा रोख पुरस्कारही निश्चित करण्यात आला.
- तसेच ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ज्या खेळांचा समावेश असेल तेच खेळ या पुरस्कारांसाठी पात्र असतील, असे त्यात नमूद केले होते.
- कबड्डी आणि खो-खो या देशी खेळांनाही या पुरस्कारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- त्यानुसार खो-खो आणि कबड्डीचे संघ या वर्षी जगज्जेते झाले आहेत आणि या दोन्ही खेळातील राज्यातील दहा खेळाडू या पुरस्कारांसाठी पात्र ठरले आहेत.
राज्य सरकारला खेळाडूंचा सवाल
बुद्धिबळ आणि क्रिकेटच्या जगज्जेत्यांना तीन दिवसांत सन्मान, मग कबड्डी, खो-खोच्या जगज्जेत्यांकडे दुर्लक्ष का?
शासन निर्णय असतानाही अंमलबजावणीत दिरंगाई का?
खो-खो आणि कबड्डीचे सर्वेसर्वा अजित पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रीही तेच. तरीही अशी अपमानास्पद वागणूक कशी?
