दिवसेंदिवस डिजिटल फसवणुकीत वाढ होत आहे. डिजिटल फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. डिजिटल फसवणुकीपासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी ‘डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी’ नावाचा एक नवा मसुदा आराखडा जारी केला आहे. या आराखडय़ानुसार, जर एखाद्या ग्राहकासोबत डिजिटल फसवणूक झाली अन् त्याने याची तत्काळ तक्रार केली तर त्या व्यक्तीला 25 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. आरबीआयने या मसुद्यावर जनतेकडून आणि भागधारकांकडून 6 एप्रिल 2026 पर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर सरकार पातळीवर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नवीन नियमांचा उद्देश बँक तक्रारींच्या निवारणासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, कमी रकमेच्या फसवणुकीसाठी एक चांगली भरपाई यंत्रणा तयार करणे हा आहे. आरबीआयच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, जर 50 हजार रुपयांपर्यंत एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल फसवणूक झाली आणि त्या ग्राहकाने तत्काळ याची माहिती संबंधितांना दिली तर त्याला नुकसानीच्या 85 टक्के किंवा 25 हजार रुपयांपर्यंत जे कमी असेल ते दिले जाईल. या निर्णयामुळे केवळ ग्राहकांचा विश्वास वाढणार नाही तर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित होईल. बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी ही प्रक्रिया वेगवान करावी. भविष्यात आरबीआय नुकसानभरपाईच्या देयकात आपला वाटा कमी करून बँकांचा वाटा वाढवण्याचाही विचार करेल, असे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरबीआयने यासंबंधी एक मसुदा तयार करून आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. नियमित संस्था म्हणजेच बँका, एनबीएफसी आणि व्यक्ती यावर ई-मेलद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया 6 एप्रिल 2026 पर्यंत पाठवू शकतात.
