माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीसंदर्भातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाया न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा अहवाल खुला करण्याची मागणी देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.
माझ्यावर झालेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने ’कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट, 1952’ अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक न्यायिक आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व पुराव्यांची सखोल शहानिशा करून 26 एप्रिल 2022 रोजी सुमारे 1400 पानांचा विस्तृत अहवाल सरकारला सुपूर्द केला आहे याची आठवण देशमुख यांनी करून दिली.
’कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’च्या नियमांनुसार, असा अहवाल ठराविक कालावधीत सार्वजनिक करणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. सार्वजनिक चौकशी आयोगाचे निष्कर्ष जनतेसमोर मांडणे हे प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अहवाल प्रसिद्ध न करणे हे संविधानाने दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरू शकते, याकडे देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
फेब्रुवारी 2024 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान वेळोवेळी 10 पेक्षा जास्तवेळा पत्रे लिहून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची विनंती आपण केली आहे. सत्य परिस्थिती आणि आयोगाचे निष्कर्ष जनतेसमोर येणे ही लोकशाहीतील एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी परिश्रमपूर्वक तयार केलेला अहवाल लोकहितासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी शासनाने तात्काळ सार्वजनिक करावा, असे देशमुखांनी म्हटले आहे.
