बँका पतसंस्थांकडे काढलेल्या कर्जाची परतफेड ही केकळ कर्जदाराची नाही, तर जामीनदाराचीही जबाबदारी असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कोणाच्याही कर्जाला जामीनदार होण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे.
उद्योग व्यवसाय किंवा शिक्षण व अडचणीच्यावेळी बँक किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज स्करूपात अर्थसाहाय्य घेतले जाते. परंतु, अनेकजण हे कर्ज भरत नाही. काहींना परिस्थिती किंवा नुकसानीमुळे कर्ज भरणे शक्य होत नाही. बऱ्याचदा कर्ज भरण्याची कर्जदारांची मानसिकताच नसते. त्यामुळे बँका, पतसंस्था अडचणीत येत असल्याने सहकार चळवळीला फटका बसत होता. मात्र, एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कर्ज थकल्यास कर्जदार क जामीनदार या दोघांविरुद्ध एकाच वेळी दिवाळखोरी प्रक्रिया राबवता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बँक किंवा पतसंस्थेची कर्जफेड करून घेणे सुलभ होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्क जामीनदारांना धोक्याची घंटा ठरणार आहे. कर्जदारप्रमाणे जामीनदारही कर्जफेडीस तितकाच जबाबदार राहणार आहे. कर्जफेड ही केकळ कर्जदाराचीच नक्हे तर जामीनदाराची वैयक्तिक सामूहिक जबाबदारी राहणार आहे. त्यामुळे सहकारी पतसंस्था चळवळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्ज वसुली प्रक्रियेला बळकटी मिळणार असून, सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष जिजाबा पकार यांनी सांगितले.
